ढांचागत निवेश 7.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिए जाने को ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसी से रोजगार की‚ विस्फोटक हो चुकी समस्या भी हल हो जाएगी। इस तथाकथित ‘उत्पादक प्रयास’ की ही दलील से‚ मेहनतकशों के हित में सामाजिक खर्चों में कटौतियों को भी सही ठहराने की कोशिश की जा रही है‚ लेकिन यह विकास का भ्रम ही पैदा करेगा, जो ज्यादा दिन नहीं चल सकता है।