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Freedom of Speech
सुप्रीम कोर्ट : पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की रक्षा के संवैधानिक आदेश को कम करके न आंकें अदालतें
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह ब्लूमबर्ग को आपत्तिजनक लेख को हटाने वाले निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को दूसरा पक्ष सुने बिना किसी भी लेख पर रोक लगाने से बचना चाहिए।