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इलेक्टोरल बांड युग का अंत, लेकिन सरकार इकठ्ठा कर रही है हर पार्टी को मिले चंदे की जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बांड योजना को असंवैधानिक करार देकर बंद करने का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने अब एक ऐसा रास्ता निकाला है जिससे हर व्यक्ति, कॉर्पोरेट और संगठन द्वारा राजनैतिक दलों को दिए गए चंदे के संबंध में डेटा एकत्र किया जा सके।

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