Migrant Laborers

भारतीय राजनीति और न्यायपालिका ने एक भस्मासुर पैदा कर दिया है जो समाज में धार्मिक विभाजन को और गहरा बना रहा है। आज हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हर मस्जिद को खोदकर देखना चाहिए कि उसके नीचे क्या कोई मन्दिर है? या फिर हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में ‘आधुनिक मन्दिरों’ का निर्माण करना चाहिए। भाखड़ानंगल बाँध की नींव रखते हुए पंडित नेहरू ने वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं, इस्पात कारखानों, बिजली घरों और बाँधों को आधुनिक मन्दिर बताया था. हम आधुनिक मन्दिरों का निर्माण करेंगे या मस्जिदों के नीचे मन्दिर ढूंढते रहेंगे, इस पर ही हमारे देश की नियति निर्भर करेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले ग्रासरूट्स लीडर्स को सम्मानित कर चरखा ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। शनिवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एनेक्स में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में 'गूंज' के संस्थापक अंशु गुप्ता सहित बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर चरखा संस्थापक संजॉय घोष सहित चरखा के विकास में प्रमुख भूमिका निभाने वाले इसके पूर्व अध्यक्ष स्व. शंकर घोष, स्व. तिलक मुखर्जी, पूर्व सीईओ स्व. मारिओ नोरहोना और पूर्व सचिव स्व. अनिल सिंह को श्रद्धांजलि के साथ हुई।

सौ साल से भी ज़्यादा समय से RSS  का एक ही लक्ष्य रहा, मुसलमानों के खिलाफ़ भ्रांतियाँ फैलाने का, जिसे उसने भलीभांति अंजाम दिया। इसमें सबसे बड़ी बात है मुसलमानों पर देशद्रोही होने का आरोप लगाना और आज़ादी की लड़ाई की जगह उन्हें देश के बंटवारे के लिए ज़िम्मेदार ठहराना, इस संदर्भ में यह किताब Blood Speaks Too (The Role Of Muslims in India’s Independece) RSS द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का करारा जवाब दे रही है हालाँकि RSS का आज़ादी की लड़ाई से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था।

आज जहाँ हरियाणा और पंजाब के किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए हजारों पुलिस वालों को सीमा पर डंडे, हथियार और पानी के टैंकों के साथ तैनात किया गया ताकि किसान दिल्ली में प्रवेश न कर पाए, वहीँ आज वाराणसी  में न्याय के दीप जलेंगे, 100 दिनी सत्याग्रह में बैठे लोगों उठाकर भगा दिया और 87वें दिन उपवास कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर सत्याग्रह बंद करवा दिया। यह सोचने वाली बात है कि सरकार शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आन्दोलन को जबरन बंद करवा अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है। अगस्त 2023 में सर्व सेवा संघ परिसर में रह रहे लोगों को बेदखल कर वहां बने हुए घर और संस्थान पर बुलडोजर चलवाकर ज़मींदोज़ करवा दिया गया ताकि वहां अदानी-अम्बानी के माल बन सके। यह सरकार विरासत सहेजने की बजाय उसे ध्वस्त करने पर भरोसा करती है।

एशियन ब्रिज इंडिया ने आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर वाराणसी के कांशीराम आवास और पक्की बाजार में एक आयोजन किया गया।

वाराणसी के बेलवाँ नट बस्ती में 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर याद करते हुए नट समुदाय संघर्ष समिति के संयोजक ने उड़ान - मानवाधिकार और सामाजिक न्याय संस्थान नामक ट्रस्ट की स्थापना की। यह संगठन मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और विमुक्त घूमन्तु समुदायों के कल्याण के लिए काम करेगा।  

विकास के दावे करने वाली भाजपा सरकार को शायद यह एहसास नहीं है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के नहवानीपुर गांव की नट बस्ती में सरकारी योजनाओं की असल स्थिति कुछ और ही है।

अम्बेडकर जानते थे कि सामाजिक संरचनाओं और गहराई से जड़ जमाए पूर्वाग्रहों को खत्म करने के लिए कानूनी और राजनीतिक सुधार किया जाना जरूरी है। वे चाहते थे कि उत्पीड़ित समुदाय इस के विरोध में आवाज उठाए और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन करे। सफल आंदोलन के लिए शिक्षा और संगठन के महत्व पर भी जोर दिया। वे कहते थे कि शिक्षित और संगठित समुदाय अपनी शिकायतों को व्यक्त करने, अपने अधिकारों की मांग के लिए और यथास्थिति की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आज उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें याद करते हुए..

गांधी विरासत को बचाने के लिए प्रशासनिक दबाव के चलते सर्व सेवा संघ परिसर के सामने से स्थानांतरित होकर शास्त्री घाट में चल रहे सत्याग्रह  का आज 91 वां दिन है।

'न्याय का दीप जलाएंगे, 100 दिनी सत्याग्रह' में आज सत्याग्रह के 89 वें दिन नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय की नेत्री मेधा पाटकर उपवास पर बैठी, उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में आम जनता रोजी-रोटी, गरीबी, भूखमरी झेल रही है। उसका लगातार शोषण हो रहा है लेकिन सरकार पूँजीपतियों के लिए देश की विरासत को तहस-नहस करने में व्यस्त है क्योंकि यह जनता की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है।