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जन सुरक्षा अधिनियम के मुद्दे पर महाराष्ट्र में विपक्ष की नीयत साफ क्यों नहीं है?
अब वर्तमान महाराष्ट्र सरकार ने जन सुरक्षा अधिनियम के नाम से विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में विधेयक पारित कर दिया है। विधानसभा के एकमात्र कम्युनिस्ट सदस्य को छोड़कर सभी दलों के विधायकों ने इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। लेकिन उद्धव ठाकरे राज्यपाल से इस पर हस्ताक्षर न करने का अनुरोध करने वाले हैं। तब सवाल उठता है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और मंच पर लगातार संविधान की प्रतियाँ लहरा रहे कांग्रेस विधायकों ने दोनों सदनों में इस विधेयक को पारित करने के लिए वोट क्यों दिया? और अब राज्यपाल से इस पर हस्ताक्षर न करने के लिए कहना कैसी राजनीति है?
क्यों विवादों के घेरे में हैं एक बार फिर भारत माता?
केरल के राज्यपाल राजेन्द्र अर्लेकर ने स्काउट विद्यार्थियों के लिए राजभवन में एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम केरल सरकार के शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मंच की पृष्ठभूमि में भारत माता का चित्र लगा था। वह वही चित्र था जिसे आरएसएस प्रचारित करता आया है और जिसमें भारत माता भगवा वस्त्र हाथ में लिए एक हिन्दू देवी जैसी दिखती हैं। केरल सरकार के शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। पुरस्कार विजेताओं को बधाई देने के बाद वे कार्यक्रम स्थल से चले गए। इस प्रकरण से एक बार फिर भारत माता विवादों के घेरे में आ गई हैं।
छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि : अमीरों को राहत लेकिन किसानों और गरीबों पर बढ़ेगा भार
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में भारी वृद्धि की घोषणा की है। 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले लोगों पर, जिनमें से एकल बत्ती कनेक्शन धारी और गरीबी रेखा के नीचे और कम आय वर्ग के लोग शामिल हैं, उन पर 20 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार डाला गया है। जबकि कृषि क्षेत्र के लिए प्रति यूनिट 50 पैसे वृद्धि की गई है।
बिहार : विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर चुनिंदा समुदायों के नाम मिटाये जा रहे हैं
बिहार चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को जो आदेश पारित किया, उसमें कहा गया कि 25 जुलाई तक पूरे राज्य में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (SIR) किया जाएगा, जिसमें डुप्लीकेट, मृत या गैर-नागरिकों के नाम हटाए जाएंगे। इस प्रक्रिया को मात्र 31 दिनों में संपन्न करना है, जो कि सामान्य सूची पुनरीक्षण की तुलना में असाधारण रूप से त्वरित है। यह निर्णय अपने आप में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को संदिग्ध बनाता है
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