जनवादी लेखक संघ

न्यू वेव सिनेमा के सूत्रधार श्याम बेनेगल ने कल नब्बे वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहा। उनके निधन से सिनेमा के एक युग का अवसान हो गया। बेनेगल ने सत्तर के दशक में भारतीय सिनेमा में जिस तरह की फिल्में बनाना शुरू किया वे हिंदी में बिमल रॉय और बांग्ला में सत्यजीत रॉय के सिनेमा का एक अलग विस्तार था। सिनेमा की भूमिका को उन्होंने बदल कर रख दिया। यथार्थ की कलात्मक प्रस्तुति और यथार्थ की अतिरंजनापूर्ण सिनेमाई अभिव्यक्ति से अलग बेनेगल ने सामान्य भारतीय यथार्थ की जटिल संरचना को चित्रपट पर लाने का प्रयास किया। एक निर्देशक के रूप में वे बहुत प्रयोगशील भी रहे हैं। सिनेमा और रंगमंच की युक्तियों को उन्होंने काफी सफलता से उपयोग किया। इस प्रकार उनका कृतित्व न्यू वेव सिनेमा का केंद्रीय स्वर बन गया और उनके समकालीन और परवर्ती दोनों पीढ़ियों के फ़िल्मकारों पर उनका व्यापक असर रहा है। अनेक लोगों ने इस असर से मुक्ति के लिए मसालेदार सिनेमा को भी अपनी मंजिल बनाया लेकिन स्वयं बेनेगल ने अपना रास्ता नहीं बदला। उनका योगदान ऐतिहासिक रूप से हिंदी और भारतीय सिनेमा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे एक अध्येता और विचारक भी थे और अनेक समकालीन प्रश्नों पर बेबाकी से सोचते थे। मिळून सा-याजणी’ (मराठी भाषा की द्वैमासिक पत्रिका से अनुवादित -उषा वैरागकर आठले) की प्रतिनिधि डॉ. सविता द्वारा लिया गया उनका यह साक्षात्कार इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसे हम श्रद्धाञ्जलि स्वरूप यहाँ छाप रहे हैं।

सर्व सेवा संघ इस आचरण के निषेध स्वरूप अपने 91वें अधिवेशन में कार्यसमिति के सदस्य 23 दिसंबर 2024 सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उपवास रखेंगे।

एक तरफ डॉ अंबेडकर ने जहां संविधान में समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता को शामिल किया, वहीं आरएसएस ने देश में हिंदुत्व को बढ़ावा देते हुए फासीवाद और ब्रह्मणवाद मार्का पर काम कर रहा है, जिसके बाद अम्बेडकरवादी विचारधारा पर लगातार हमला हो रहा है। 

आरएसएस का संविधान 'मनुस्मृति' है। जब देश में संविधान लागू हुआ था, तभी आरएसएस के प्रमुख ने संविधान का विरोध किया था। ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि सत्ता में बैठे लोग, जो वास्तव में आरएसएस के धुर एजेंट हैं, वे संविधान और संविधान निर्माता डॉ अंबेडकर को वैसा सम्मान देंगे, जिसके वे हकदार हैं। स्थिति तो यहाँ तक है कि संविधान और डॉ अंबेडकर को मानने वालों का भी घोर विरोध करते हैं और आपत्तिजनक बयान देने मे भी पीछे नहीं रहते हैं। यही कारण है कि समाज के दलित, पिछड़े और आदिवासी जिन्हें संविधान के अनुसार बराबरी का दर्जा व अधिकार मिला हुआ है, उन्हें भी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मजबूती पाते देख परेशान हो, उनका शोषण करने में पीछे नहीं रहते। देश की संसद में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया आपत्तिजनक बयान इस बात का सबूत है।

संसद के शीतकालीन अधिवेशन में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान तथाकथित राहुल गांधी द्वारा दिए गए धक्के से घायल बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी का इतिहास पहले से ही धब्बेदार रहा है। वर्ष 1999 में फादर ग्राहम स्टेंस और उनके दो बच्चों को गाड़ी में जला देने का काम इनके विहिप के प्रदेश अध्यक्ष रहने के समय हुई थी। वैसे भी आरएसएस लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले करने का काम आज का नहीं बल्कि 1925 के बाद से जारी है। गुजरात का गोधरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वर्ष 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद संविधान विरोधी कामों को बढ़ावा देने का काम कर हिन्दुत्ववादी संगठनों को मजबूत कर इसी तरह का काम करवाने की सुविधा मुहैया करा रही है।

वर्तमान केंद्र सरकार ने शनिवार, 21 दिसंबर को, जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव की याचिका की सुनवाई हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में चल रही है। उसे देखते हुए चुनाव आचार संहिता के नियमों को आनन-फानन में बदलने की कार्रवाई को देखने के बाद, जिससे आम लोग चुनाव के ई-दस्तावेजों को सीधे नहीं देख पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक चुनाव प्रक्रिया के बारे में मेरा संदेह और भी बढ़ गया है