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बिहार : बेहिसाब परेशानियों को देखकर खेती के प्रति नई पीढ़ी का रुझान घट रहा है
केंद्रीय बजट 2024-25 में भी कृषि और किसानों का विशेष ध्यान रखते हुए कई नई घोषणाएं कर कृषि और इससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। लेकिन कृषि समस्याओं और जरूरतों को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। बीज और खाद की बढ़ी हुई कीमत के साथ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण आने वाली पीढ़ी खेती-किसानी का काम नहीं करना चाह रही है। साथ ही बजट में हुई घोषणाएँ सीमांत किसान तक पहुँच पाएँ, ऐसी व्यवस्था की जानी जरूरी है।
रासायनिक खेती से निजात पाना संभव है ? कॉर्पोरेट, बाजार और मुनाफे के खेल में धूमिल हो रहीं जैविक खेती की संभावनाएं
1960 के दशक तक आत्मनिर्भर भारतीय किसान आज पूरी तरह से रासायनिक खाद, कीटनाशक, बीज, कृषि उपकरण, सिंचाई के यंत्र, बांध, बिजली बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर निर्भर हो गया है। जैविक खेती का सीधा संबंध बीज और पशुपालन से है। बिना बीज, पशुपालन और बागवानी के जैविक खेती की कल्पना करना ख्याली पुलाव पकाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।