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बिहार : विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर चुनिंदा समुदायों के नाम मिटाये जा रहे हैं

बिहार चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को जो आदेश पारित किया, उसमें कहा गया कि 25 जुलाई तक पूरे राज्य में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (SIR) किया जाएगा, जिसमें डुप्लीकेट, मृत या गैर-नागरिकों के नाम हटाए जाएंगे। इस प्रक्रिया को मात्र 31 दिनों में संपन्न करना है, जो कि सामान्य सूची पुनरीक्षण की तुलना में असाधारण रूप से त्वरित है। यह निर्णय अपने आप में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को संदिग्ध बनाता है

ADR रिपोर्ट : मौजूदा लोकसभा में 44 फीसदी दागी और 5 फीसदी अरबपति सांसद, महिला भागीदारी सिर्फ 15 फीसदी

ADR Report के अनुसार लोकसभा के पांच फीसदी 25 (सांसद) अरबपति हैं, जिनके पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है।

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