free and compulsory education

देश में शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष  तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य  शिक्षा का अधिनियम वर्ष 2010 से लागू हुआ। ताकि हर गाँव, मोहल्ले, शहर और कस्बे के बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा मिले। लेकिन इस अधिनियम को दरकिनार करते हुए योगी सरकार ने 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। आश्चर्यजनक रूप से 2014 से 2024 तक मोदी सरकार ने 90,000 सरकारी स्कूलों को भारत भर में बंद कर दिया। सरकार के इस  निर्णय ने समाज  के वंचित तबके को शिक्षा और असमानता के दलदल में धँसने को मजबूर कर दिया है,  जहाँ से सालों के संघर्ष के बाद यह समुदाय बाहर निकला था।