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इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई ने कहा कि हमारी राय है कि कम से कम प्रतिबंधात्मक साधनों से परीक्षण संतुष्ट नहीं होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा दूसरे साधन भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और चुनावी ट्रस्ट के दूसरे माध्यमों से योगदान किया जा सकता है। इस प्रकार काले धन पर अंकुश लगाना इलेक्टोरल बॉन्ड का आधार नहीं है।
राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो रहा है, खतरे में है संविधान
लोकतंत्र को अब तक की सबसे अच्छी शासन प्रणाली माना गया है। ज्यादातर देश इसे पाने या बनाये रखने की रात-दिन कोशिशें कर रहे...
चुनाव आयोग के परिसीमन मसौदा प्रस्ताव के विरोध में 12 घंटे बंद का एलान
असम। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के परिसीमन मसौदा प्रस्ताव के विरोध में कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने आज कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों...