कृष्णकांत
विविध
मीडिया की आज़ादी छीनने की कोशिश को नाकाम कर सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की रक्षा की
केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 20 मार्च को ही इस यूनिट के गठन की अधिसूचना जारी की थी और अगले ही दिन यानी 21 मार्च को कोर्ट ने इसे रोक दिया।
राजनीति
इलेक्टोरल बॉन्ड का भंडाफोड़ : पीएम केयर्स फंड का नंबर कब आएगा?
पीएम केयर्स फंड की स्थापना से लेकर संचालन तक पर सवाल हैं। सरकार ने इसका ऑडिट क्यों नहीं होने दिया? इसे आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लाया गया?
राजनीति
इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाला : सरकार और कॉर्पोरेट के गठजोड़ का नायाब नमूना
असल सवाल है कि इस घोटाले की जांच होगी या राफेल और अडानी के घोटाले की तरह सरकार इसकी भी जांच नहीं होने देगी?
राजनीति
राजनीति का काला कारोबार : इलेक्टोरल बॉन्ड, शेल कंपनियां, छापा और चुनावी चंदा
यह तथ्य है कि भाजपा के राज में विदेशों में काला धन बढ़ रहा है। सत्ता में बैठी पार्टी खुद शेल कंपनियों से चंदा ले रही है।