भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी बाणसागर नहर परियोजना

गोडसे के जन्म दिन पर महात्मा गांधी की मूर्तियों पर गोलियां दागने से इनका मन नहीं भरा है, तो गांधीजी की हत्या का यह एक और तरीका ढूंढ निकाला गया है। मनरेगा अब पूबारेगा हो गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम संघी गिरोह ने अब बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है। धीरे से योजना के बोर्डों से महात्मा गांधी की तस्वीर कब उतर जाएगी और कब आसाराम या मोरारी बापू चढ़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। नामों को बदलना और काम की गुणवत्ता को गिराना, इस धर्मनिरपेक्ष देश को हिंदू राज में बदलने की पहली निशानी है।

रायगढ़ शहर में रिहैब फाउंडेशन द्वारा संचालित आशा प्रशामक देखभाल गृह में इस समय साठ से अधिक बुजुर्ग स्त्री-पुरुष और मानसिक रोगी हैं। इनमें से कई पूरी तरह ठीक हो चुके हैं लेकिन उनके घरवाले उन्हें वापस ले जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में बिना किसी सरकारी सहायता से केवल जनसहयोग के भरोसे चलनेवाले इस प्रशामक गृह पर आर्थिक दुश्वारियाँ लगातार बढ़ रही हैं। इसकी संचालिका जस्सी फिलिप स्वयं बचपन में पोलियो का शिकार हो गई थीं लेकिन अपने जीवट से उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा पूरी की बल्कि यह सेवा केंद्र शुरू किया। उनका जीवन एक प्रेरणादायी यात्रा है। इस संस्था के बहाने छत्तीसगढ़ में वृद्धाश्रमों पर पढ़िये अपर्णा की यह रिपोर्ट।

सांप्रदायिक धारा अब पूरा वंदे मातरम् गाना लाने की मांग कर रही है, उसने यह गाना कभी नहीं गाया था। यह मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठकों में गाया जाता था। वंदे मातरम् का नारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों ने लगाया था। चूंकि RSS आज़ादी के आंदोलन से दूर रहा और अंग्रेजों की 'बांटो और राज करो' की नीति को जारी रखने में उनकी मदद की, इसलिए उन्होंने यह गाना नहीं गाया और न ही यह नारा लगाया।

मनरेगा मांग-आधारित योजना है, लेकिन नए विधेयक में इससे राम-राम कर लिया गया है। 125 दिनों के रोजगार की उपलब्धता उन क्षेत्रों के लिए होगी, जिसका चयन केंद्र सरकार करेगी। इस चयन के मापदंड का उल्लेख विधेयक में नहीं मिलता और हम आसानी से अनुमान लगा सकते है कि यह चयन भाजपा की राजनैतिक जरूरतों को पूरा करने का माध्यम बनेगा। इसके साथ ही, ग्रामीण विकास योजनाओं को तैयार करने में ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता भी खत्म हो जाएगी और उन्हें केंद्र की बनी-बनाई लीक पर काम करना होगा। इस प्रकार, राज्यों और केंद्र के बीच संविधान में उल्लेखित सहकारी संघवाद की अवधारणा को भी दफनाया जाएगा।