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छत्तीसगढ़ में नहीं बिक पाया तीस लाख टन धान, ढेरों मंडियों में पड़ा है खुले आसमान के नीचे, खरीदी करने की मांग

राज्य में 26.85 लाख धान उत्पादक किसानों ने 33.51 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया था, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 24.72 लाख किसान ही 27.92 लाख हेक्टेयर रकबे का धान बेच पाए हैं। फरवरी के अतिरिक्त चार दिनों में 19000 किसानों ने 2.69 लाख टन धान बेचा है। इस प्रकार, 2.13 लाख किसानों का 5.59 लाख हेक्टेयर रकबे में उत्पादित धान अनबिका है।

अंतरिम बजट में भी समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं, छत्तीसगढ़ किसान सभा चलाएगी ‘भाजपा को वोट नहीं’ अभियान

रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आज मोदी सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट की दिशा को कॉर्पोरेटपरस्त करार देते...

अंतिम बजट में छत्तीसगढ़ किसान सभा ने फसलों की सी 2 लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य मांगा

रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने मोदी सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में पेश हो रहे अंतिम बजट में सभी...

छतीसगढ़ : हसदेव अरण्य बचाओ समिति ने आंदोलनकारी और ग्रामीणों की गिरफ़्तारी का किया विरोध

रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े आंदोलनकारियों और ग्रामीणों की गिरफ्तारियों की...

संजय पराते ने मोदी सरकार पर कॉर्पोरेट के हित में काम करने का लगाया आरोप

रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने भाजपा के घोषणापत्र 'मोदी की गारंटी' को 'जुमलाबाजी' करार देते हुए आम जनता...

भूख सूचकांक में भारत की गिरावट के लिए सरकार की जनविरोधी नीतियां जिम्मेदार

देश के कृषि संकट को पहचानने और बेरोजगारी, गरीबी और खाद्य असुरक्षा की बिगड़ती स्थिति से निपटने के बजाए मोदी सरकार ने पिछले बजट में खाद्य सब्सिडी में 90,000 करोड़ रुपये की कटौती की थी। इसी तरह, अन्य सामाजिक कल्याण की  योजनाओं पर और मनरेगा आबंटन में भी 30 प्रतिशत की कटौती की गई है।

मोदी सरकार ने लाभकारी MSP पर किसानों को फिर दिया धोखा

बोली किसान सभा: धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 27340 रुपयों का नुकसान रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने लाभकारी...

जाति जनगणना से कतराने वाली केंद्र सरकार खाद खरीदने वालों से पूछती है जाति

रायपुर। मोदी सरकार ने नया हुकुम जारी किया है कि अब जो किसान खाद की दुकान पर सब्सिडी वाला खाद खरीदने जाएगा, उसे पहले...

लोकलुभावन बजट यानी दिशा उदारीकरण की, चिंता चुनाव की

रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने विधानसभा में पेश बजट को उदारीकरण की दिशा में चुनावी चिंता वाला लोकलुभावन...

गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव कर 15 मार्च को खदान बंद की चेतावनी

एसईसीएल प्रबंधन कुसमुंडा क्षेत्र में भूविस्थापितों के 500 दिनों से चल रहे अनवरत धरना से पहले से ही परेशान है, वहीं आज किसान सभा ने सैकड़ों भूविस्थापितों के साथ गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव कर दिया और रोजगार, पुनर्वास और मुआवजा संबंधी मांगें पेश कर दी। इन मांगों पर कार्यवाही न होने की स्थिति में किसान सभा ने 15 मार्च को गेवरा खदान बंद करने की चेतावनी भी प्रबंधन को दी है।

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