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वाराणसी : मुसहर बस्ती के निवासियों ने भूमि अधिकार व पट्टे हेतु ज्ञापन सौंपा

उड़ान ट्रस्ट इंडिया एवं नट समुदाय संघर्ष समिति, बेलवा वाराणसी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर विक्रामपुर मुसहर बस्ती के निवासियों ने  एसडीएम पिंडरा को ज्ञापन सौंपकर अपनी दीर्घकालिक मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा है।

उड़ान ट्रस्ट इंडिया एवं नट समुदाय संघर्ष समिति, बेलवा वाराणसी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर विक्रामपुर मुसहर बस्ती के निवासियों ने 5 जुलाई 2025 को एसडीएम पिंडरा को ज्ञापन सौंपकर अपनी दीर्घकालिक मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा है। इस कार्यक्रम का आयोजन उड़ान ट्रस्ट इंडिया और नट समुदाय संघर्ष समिति बेलवा वाराणसी के संयुक्त नेतृत्व में किया गया।

इस ज्ञापन में  भूमि अधिकार के तहत गांव के बगल की बंजर भूमि को कब्जामुक्त कराना, आवासीय पट्टा:के अंतर्गत स्थायी आवासीय अधिकार की मांग की गई और घरौनी की व्यवस्था में मूलभूत आवासीय सुविधाओं के प्रावधान मुख्य मांगें थीं।

एसडीएम पिंडरा ने प्रतिनिधिमंडल की बात सुन मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के साथ कल ही लेखपाल को भेजकर स्थलीय जांच कराने का निर्देश का आश्वासन दिया।

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 सामुदायिक नेतृत्व का दृष्टिकोण स्वामित्व योजना की स्थिति

उड़ान ट्रस्ट इंडिया के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि संस्था इस मुद्दे पर निरंतर प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखेगी। नट समुदाय संघर्ष समिति के नेतृत्व ने बताया कि यह मांग केवल आवास की नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की भी है।

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के बावजूद भी पिंडरा व राजातलाब तहसील के लगभग 40 गांवों में रहने वाले नट और मुसहर समुदाय के लोगों के लिए इस योजना को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। संस्था लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन सरकारी अमले द्वारा इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

ज्ञापन देने के लिए विक्रामपुर मुसहर बस्ती के 25 परिवारों के प्रतिनिधियों के साथ  उड़ान ट्रस्ट की अध्यक्ष एवं साथी, नट समुदाय संघर्ष समिति के संयोजक एवं सदस्य शामिल हुए।

समुदाय के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वे इस मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि समुदाय के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

यह प्रेस विज्ञप्ति सामुदायिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उजागर करने के लिए जारी की गई है।

 

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