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Electoral Bonds
साझा प्रेस वार्ता में राहुल और अखिलेश ने पीएम मोदी समेत भाजपा पर बोला हमला, कहा 150 सीट पर सिमट जाएगी भाजपा
गाजियाबाद में साझा प्रेस वार्ता में राहुल गाँधी ने कहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इलेक्टोरल बांड राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया?
इलेक्टोरल बॉन्ड : एसबीआई ने आरटीआई अधिनियम के तहत चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने से किया इंकार
चुनावी बाॅण्ड की जानकारी जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तो ऐसे में सूचना के अधिकार में चुनावी बाॅण्ड की मांगी गयी जानकारी न देना बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।
इलेक्टोरल बॉन्ड : SBI ने सौंपी बॉन्ड के सीरियल नंबर की जानकारी, अब पता चलेगा किसने किसको कितना चंदा दिया
इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सबसे ज्यादा धनराशि प्राप्त करने वाली पार्टी भाजपा है। भाजपा को मदद देने वाले कुल दानदाताओं की संख्या 487 है। भाजपा को सबसे अधिक 6,060 करोड़ रूपए का चंदा मिला है।
एसबीआई यूनिक कोड के साथ 21 मार्च तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड की स्पष्ट जानकारी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्रमुख बैंक एसबीआई को 21 मार्च को शाम पांच बजे से पहले हलफनामा दायर करने के लिए आदेश दिया है, जिसमें सभी जानकारियों के प्रकाशन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले से जुड़ी अन्य गैर-सूचीबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।
चुनावी बॉण्ड का जाति शास्त्र
भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जाति की सही भागीदारी बहुत आवश्यक है। सवर्णों के हाथों में पाॅवर होने के कारण उनके अन्दर का भय खत्म हो गया है। ऐसे में शक्ति के स्रोतों में विविधता नीति लागू होने पर भ्रष्टाचार तो पूरी तरह खत्म नहीं होगा पर उसके प्रभाव क्षेत्र में 80-85 प्रतिशत की गिरावट आ जाएगी।