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भूख सूचकांक में भारत की गिरावट के लिए सरकार की जनविरोधी नीतियां जिम्मेदार

देश के कृषि संकट को पहचानने और बेरोजगारी, गरीबी और खाद्य असुरक्षा की बिगड़ती स्थिति से निपटने के बजाए मोदी सरकार ने पिछले बजट में खाद्य सब्सिडी में 90,000 करोड़ रुपये की कटौती की थी। इसी तरह, अन्य सामाजिक कल्याण की  योजनाओं पर और मनरेगा आबंटन में भी 30 प्रतिशत की कटौती की गई है।

जनता को क्या मिलेगा अयोध्या की रिकॉर्ड तोड़ दीपावली से

पर्व-त्योहार कभी आम आदमी के लिए खुशियों, उमंगों और सौहार्द के प्रतीक रहे होंगे। आज इनका रूप और मनाने का उद्देश्य समय एवं परिस्थितियों...

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