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#Right to Education
वाराणसी : यूपी में हजारों स्कूल बंद करने के आदेश के ख़िलाफ़ प्रदर्शन
देश में शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम वर्ष 2010 से लागू हुआ। ताकि हर गाँव, मोहल्ले, शहर और कस्बे के बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा मिले। लेकिन इस अधिनियम को दरकिनार करते हुए योगी सरकार ने 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। आश्चर्यजनक रूप से 2014 से 2024 तक मोदी सरकार ने 90,000 सरकारी स्कूलों को भारत भर में बंद कर दिया। सरकार के इस निर्णय ने समाज के वंचित तबके को शिक्षा और असमानता के दलदल में धँसने को मजबूर कर दिया है, जहाँ से सालों के संघर्ष के बाद यह समुदाय बाहर निकला था।
लड़कियों को पढ़ाने के लिए समाज क्यों गंभीर नहीं हैं?
वर्षों बीत जाते हैं, यह सुनते-सुनते की किशोरियों और महिलाओं पर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। दुनिया में इतनी तरक्की हो रही है, जिसमें...
आरटीई : निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले के लिए 20 जनवरी से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
लखनऊ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों के मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया 20 जनवरी से...
आरक्षण की वजह से लड़कियों के प्रति बदलेगी सामाजिक सोच
देश के ऐसे कई दूर दराज़ ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। उसे शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास किया जाता है। समाज की यह सोच बनी हुई है कि लड़की को शिक्षित करने से कहीं अधिक उसे चूल्हा चौका में पारंगत होना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में RTE के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर हो रही सेंधमारी
उत्तर प्रदेश और वाराणसी में शिक्षा एवं स्कूलों में गड़बड़ी की यह कोई पहली शिकायत नहीं है। इससे पहले भी निजी स्कूलों में दाखिले के लिए वसूली की बात सामने आई थी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक लगातार शिकायत कर अपना विरोध जता रहे हैं।
‘शिक्षा का अधिकार’ कानून के अनुपालन में हीलाहवाली
बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया
वाराणसी। जिले के विभिन्न संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अभिभावकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना...