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इलेक्टोरल बॉन्ड : एसबीआई ने आरटीआई अधिनियम के तहत चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने से किया इंकार
चुनावी बाॅण्ड की जानकारी जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तो ऐसे में सूचना के अधिकार में चुनावी बाॅण्ड की मांगी गयी जानकारी न देना बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।
इलेक्टोरल बॉन्ड : SBI ने सौंपी बॉन्ड के सीरियल नंबर की जानकारी, अब पता चलेगा किसने किसको कितना चंदा दिया
इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सबसे ज्यादा धनराशि प्राप्त करने वाली पार्टी भाजपा है। भाजपा को मदद देने वाले कुल दानदाताओं की संख्या 487 है। भाजपा को सबसे अधिक 6,060 करोड़ रूपए का चंदा मिला है।
एसबीआई यूनिक कोड के साथ 21 मार्च तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड की स्पष्ट जानकारी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्रमुख बैंक एसबीआई को 21 मार्च को शाम पांच बजे से पहले हलफनामा दायर करने के लिए आदेश दिया है, जिसमें सभी जानकारियों के प्रकाशन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले से जुड़ी अन्य गैर-सूचीबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।
इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाला : सरकार और कॉर्पोरेट के गठजोड़ का नायाब नमूना
असल सवाल है कि इस घोटाले की जांच होगी या राफेल और अडानी के घोटाले की तरह सरकार इसकी भी जांच नहीं होने देगी?
राजनीति का काला कारोबार : इलेक्टोरल बॉन्ड, शेल कंपनियां, छापा और चुनावी चंदा
यह तथ्य है कि भाजपा के राज में विदेशों में काला धन बढ़ रहा है। सत्ता में बैठी पार्टी खुद शेल कंपनियों से चंदा ले रही है।