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एनएफएसए जैसी कल्याणकारी योजनाओं के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सामुदायिक रसोइयां खोलने की याचिका की खारिज  

उच्चतम न्यायालय ने भूख और कुपोषण से निपटने के सिलसिले में सामुदायिक रसोई खोलने की योजना बनाने का निर्देश देने संबंधी याचिका पर कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) व अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही हैं। इसलिए सामुदायिक रसोई खोलने की कोई आवश्यकता नही है।

कब तक रुके रहेंगे ये फैसले उर्फ सिनेमा में न्याय व्यवस्था का चित्रण

भारतीय संविधान में देश की राजव्यवस्था को संचालित करने के लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी और इन तीनों पर...

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