अर्थव्यवस्था

कहां की फसल की लागत मूल्य पर डेढ़ गुना बढ़ाने का दावा पहले भी कर दिए गए हैं, यह जानते नहीं कि फसल की लागत कितनी है। पहले सीमांत तथा लघु सीमांत किसानों की श्रेणी का पता नहीं चलता, जबकि अब यह पैमाना देखना होगा कि कितनी लागत फसल में लगी है। जिसके लिए सबसे पहले तो कृषि को उद्योग का दर्जा मिलने सहित किसान आयोग का गठन होना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशो को तत्काल लागू करना चाहिए। जिससे किसानों को कृषि में लाभ मिले।

ऑक्सफाम की ताजी रिपोर्ट से जाहिर है कि नई सदी में विकास की जो गंगा बही है; जिस विकास के नाम पर शोर मचाकर मोदी जैसे लोग सत्ता दखल करते रहे हैं, उसमें  दलित,आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को नहीं के बराबर हिस्सेदारी मिली। इसलिए तेज विकास में बहुजनों की नगण्य भागीदारी आज सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे राजनीतिक दलों सहित मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग आँखे मूंदे हुए है.ऐसे में यूपी चुनाव में आज  जिस विकास का शोर मचा रहे हैं, उसका बहिष्कार होना चाहिए क्योंकि इस विकास में दलित-पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से युक्त बहुजन समाज की बर्बादी का षड्यंत्र छिपा है।

किसान आंदोलन की एकजुटता और धैर्य ने सभी को प्रभावित किया था। लगता था कि यह आंदोलन धीरे धीरे न केवल समूचे देश में फैलेगा अपितु इससे मजदूर,छोटे व्यापारी और नौकरीपेशा मध्यम वर्गीय लोग भी जुड़ जाएंगे। निजीकरण, वैश्वीकरण और नगरीकरण जैसी अवधारणाओं को अब चुनौती दी जा सकेगी। कॉरपोरेट के स्थान पर कोऑपरेटिव की चर्चा होगी। अब गांव, खेती और किसान को केंद्र में रखकर देश का संचालन हो सकेगा।

सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय पुणे,जेएनयू तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज द्वारा 20 राज्यों के 110800 परिवारों को सम्मिलित करते हुए सन 2015 से 2017 के मध्य किए गए अध्ययन के बाद संबंधित अध्ययनकर्ताओं  ने अपने निष्कर्ष में बताया कि 22.3 प्रतिशत उच्चतर जातियों के हिंदुओं के पास देश की 41 प्रतिशत संपत्ति है। जबकि 7.8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी के पास 3.7 प्रतिशत संपत्ति ही है। हिन्दू अनुसूचित जाति के लोगों के पास केवल 7.6 प्रतिशत संपत्ति ही है। अनुसूचित जाति का कोई श्रमिक सामान्य जाति के अपने समकक्ष श्रमिक की आय का केवल 55 प्रतिशत ही प्राप्त कर पाता है।

सरकारी बैंक में आपको एक खाता खोलने के लिए अगर 100 रुपये या 500 रुपये से काम चल जाता है (या बिना पैसे का भी खाता बैंकिंग करेस्पोंडेंट द्वारा खुल जाता है), तो यही खाता आपको खुलवाने के लिए प्राइवेट बैंक में 5000 से 10000 रुपये लगेंगे। और उसके बाद भी अगर आपके खाते में न्यूनतम रकम इससे कम हुई तो प्राइवेट बैंक इतना शुल्क लगाएंगे कि आपका खाता ही कुछ महीनों में शून्य हो जाएगा।

आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट मांग करता है कि धान/गेहूं की खरीद में हो रहे भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच कराई जाए। वर्तमान में धान खरीददारी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जाए और सरकार किसानों से सरकारी रेट पर खरीदारी सुनिश्चित करे। साथ ही आईपीएफ सभी किसान संगठनों से भी अपील कर है कि वे धान की सरकारी खरीद में चल रहे भ्रष्टाचार का विरोध करें, ताकि किसानों को उनकी फसलों का एमएसपी मूल्य मिल सके।