लखनऊ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों के मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होगी। चार चरणों में यह प्रक्रिया सात जुलाई तक चलेगी।
शासनादेश के अनुसार, अनिवार्य रूप से एक शिक्षाधिकारी को हर ब्लाक में नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। वहीं, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, खंड विकास और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।
उप शिक्षा निदेशक (समग्र शिक्षा) डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से बैठक कर जिलों में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। निर्देश दिए कि अधिक से अधिक बच्चों का निजी स्कूलों में प्रवेश कराया जाएगा।
साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) व राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के स्वयंसेवकों की मदद लेकर हेल्प डेस्क चलाई जाएगी। यहाँ ऐसे अभिभावक जो आनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, उनकी मदद की जाएगी।
नोडल अधिकारी आनलाइन आवेदन से लेकर निजी स्कूल में प्रवेश कराने तक की जिम्मेदारी उठाएगा। ब्लाक संसाधन केंद्रों व खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक कम्प्यूटर आपरेटर भी तैनात किया जाएगा जो अभिभावकों का सहयोग करेगा। होर्डिंग लगाकर, पम्फलेट्स बाँटकर व प्रचार वाहन के माध्यम से अभिभावकों को जानकारी दी जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी में अभी तक 56 हजार निजी स्कूलों की मैपिंग की जा चुकी है और 5.25 लाख सीटें हैं। आरटीई के तहत कक्षा एक व प्री-प्राइमरी क्लास में प्रवेश के लिए अधिक से अधिक आवेदन कराने पर जोर दिया जा रहा है। बीते शैक्षिक सत्र में 98 हजार बच्चों का नि:शुल्क दाखिला कराया गया था। वेबसाइट https://rte25.upsde gov.in के माध्यम से आनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
