देवरिया के नागरिक मंच ने भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू तीन नए आपराधिक कानून को लेकर पुनर्विचार कर संशोधन की मांग के साथ यूएपीए को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है की इस कानून से पुलिस वालों की अधिकार शक्ति बढ़ने से जनता के प्रति दुरुपयोग बढ़ेगा।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संख्त होने के बाद भी योगी सरकार मस्त है, उसे किसी की कोई चिंता नहीं है। सरकार के ऐसे उदासीन रवैए से आक्रोशित छात्र अपने आन्दोलन को लगातार जारी रखा है।