विविध

हर वर्ष के मार्च महीने में देश का आम बजट प्रस्तुत किया जाता है। बड़े जोर शोर से तैयारी होती है लेकिन बजट प्रस्तुत होने के बाद आम जनता के लिए कुछ ख़ास नहीं होता लेकिन न समझने वाला भी बजट में जिक्र की गई बातों का ऐसे बख़ानता है कि बस उसे सब कुछ समझ आ गया है और इस बजट से उसे बहुत फायदा होने वाला है। पढ़िए, मनीष शर्मा का बजट 2025 पर एक विश्लेषणपरक आलेख।

आज सांप्रदायिक दक्षिणपंथ को लगता है कि उसकी जडें काफी गहराई तक पहुँच चुकी हैं, इसलिए उसके चिन्तक-विचारक अब गांधीजी की 'कमियों' पर बात करने लगे हैं और भारत के स्वतंत्रता हासिल करने में उनके योगदान को कम करने बताने लगे हैं। इस 30 जनवरी को जब देश राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दे रहा था तब कुछ पोर्टल ऐसे वीडियो प्रसारित कर रहे थे जिनका केन्द्रीय सन्देश यह था कि गांधीजी केवल उन कई लोगों में से एक थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। अलग-अलग पॉडकास्टों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिये यह प्रचार किया जा रहा था कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पीछे महात्मा गाँधी के प्रयासों की बहुत मामूली भूमिका थी। 

डोनाल्ड ट्रम्प के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद मंगलवार को इज़राइली प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने मुलाक़ात की। इस मुलाक़ात के बाद ट्रम्प गजा पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने की योजना का प्लान दुनिया के सामने रखा। इससे पूरी दुनिया का चौंकना स्वाभाविक था। लोग इसे गजा पर अमेरिका के संभावित कब्जे के रूप में देख रहे हैं। ट्रम्प ने कहा कि गजा पट्टी के लोगों का वहाँ कोई भविष्य नहीं है और उनको कहीं और चले जाना चाहिए। ट्रम्प के बयान से फिलिस्तीन और गजा पट्टी के लोगों में खलबली मच गई। इससे फिलिस्तीनीयों के वे घाव हरे हो गए जो पिछले लगभग आठ दशकों से लगातार उनकी ज़िंदगी की स्थायी त्रासदी हो गए हैं। उन्हें डर है कि गजा पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने के बहाने उनकी बची हुई ज़मीन उनसे छिन जाएगी। फिलिस्तीन और गजा पट्टी की त्रासदी का ऐतिहासिक लेखा-जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता डॉ सुरेश खैरनार।

मोदी सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग पैदा कर रोजगार का संकट दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के प्रति गंभीर होती, तो केंद्र सरकार में लाखों खाली पड़े पदों को भरने की घोषणा करती, मनरेगा के बजट आबंटन में पर्याप्त वृद्धि के साथ मजदूरी और काम के दिनों की संख्या को बढ़ाती, शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी की घोषणा करती, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सम्मानपूर्ण आजीविका के लायक न्यूनतम वेतन/मजदूरी की घोषणा करती, किसानों को सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और कर्ज़माफी की घोषणा करती और मजदूरों को बंधुआ दासता में धकेलने वाली श्रम संहिताओं को वापस लेने आदि की घोषणा करती। लेकिन बजट 2025 में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हुई अनियमितता की खबर कोई पहली खबर नहीं है बल्कि ऐसी खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सामने आ रही हैं। एनएफएस हो या आरक्षण का  मामला हो, इनसे संबंधित गड़बड़ियाँ जानबूझकर की जा रही हैं क्योंकि संस्थानों में ऊंचे पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतलियाँ हैं। सरकार की मंशा ही है कि पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित समाज के युवा योग्य होने के बाद भी बेरोजगार रहें, वे मुख्यधारा में शामिल न हो सकें, इसके लिए उन्हें अयोग्य ठहराने का एक उपाय है कि गड़बड़ियाँ कर उन्हें वंचित कर दिया जाए। 

जकिया जाफरी न नेता थीं, न कोई सामाजिक संस्था की संचालिका थीं और न ही किसी राजनैतिक पार्टी की सदस्य थीं लेकिन उन्होंने गोधरा कांड के समय अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में हुए 68 लोगों के नरसंहार के न्याय के लिए पिछले बीस वर्षों से संवैधानिक लड़ाई लड़ रही थीं और अंतत: 87 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया।

भोजपुरी बिरहा के प्रसिद्ध गायक श्यामदेव प्रजापति नहीं रहे। पाँच फरवरी की भोर में हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। वह न केवल इस दौर के एक महत्वपूर्ण गायक थे बल्कि अपने प्रयासों से बिरह की कई विभूतियों की विरासत को सँजोने में अग्रणी भी रहे हैं। उनके जीवन और गायकी को याद कर रहे हैं कवि रामचरण वियोगी।

अमेरिका ने भारतीय अप्रवसियों को जिस तरह वापस भेजा, वह व्यवहार अमानवीय होने के साथ अनैतिक भी है। इस तरह निर्वासन का शस्त्रीकरण केवल अमेरिका का मुद्दा नहीं है, यह असमानता की वैश्विक प्रणाली का हिस्सा है। वही नवउदारवादी नीतियां, जो लोगों को काम की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर करती हैं, वही नीतियां हैं, जो उनके आने के बाद उन्हें अपराधी बनाती हैं। वर्तमान अमेरिकी निर्वासन नीति नस्लीय पूंजीवाद की क्रूर अभिव्यक्ति है, जहां जरूरत पड़ने पर प्रवासियों का शोषण किया जाता है और सुविधानुसार उन्हें त्याग दिया जाता है। ये नीतियां कानून लागू करने के बारे में नहीं हैं; ये नियंत्रण, लाभ और राजनीतिक शक्ति के बारे में हैं। 

योगी सरकार लगातार प्रचार कर रही है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं पूर्णत: सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ रोज ही बलात्कार की अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 से 2020 तक दलित महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामलों में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार की 10 घटनाएं प्रतिदिन रिपोर्ट की जाती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य लगातार उन राज्यों की एनसीआरबी सूची में शीर्ष पर है जहां दलित विरोधी घटनाएं प्रचलित हैं। उसके खिलाफ कानून जरूर बने हुए हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं है क्योंकि पुलिस-प्रशासन अक्सर ही अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज करने की बजाए उन्हें संरक्षित करने का काम करती है। संविधान में भले ही समानता व धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है लेकिन यहाँ रहने वाले अधिकतर आज भी जातिवादी आधार पर काम कर रहे हैं। ।