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राजस्थान : मिट्टी से भविष्य की फसल उगाते युवा
पिछले कई दशकों में युवा गांव में खेती-किसानी की जगह शहरी नौकरियों, मेट्रो-ज़िंदगी और शहरों की चमक-दमक की तरफ खिंचे चले आए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से बदलाव नजर आने लगा है। कुछ युवा वापस गाँव और खेती की तरफ लौट रहे हैं या कम-से-कम खेती को एक सम्मानजनक, तकनीकी और लाभदायक करियर विकल्प के रूप में देखते हुए लाखों की आमदनी कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि : अमीरों को राहत लेकिन किसानों और गरीबों पर बढ़ेगा भार
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में भारी वृद्धि की घोषणा की है। 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले लोगों पर, जिनमें से एकल बत्ती कनेक्शन धारी और गरीबी रेखा के नीचे और कम आय वर्ग के लोग शामिल हैं, उन पर 20 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार डाला गया है। जबकि कृषि क्षेत्र के लिए प्रति यूनिट 50 पैसे वृद्धि की गई है।
टैरिफ युद्ध : क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं?
डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिका की मुक्ति का दिन घोषित किया है। इसी दिन ट्रंप ने पूरी दुनिया के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ा है,जो अब तक के बनाए तमाम पूंजीवादी नियमों और बंधनों को तोड़कर केवल अमेरिकी प्रभुत्व और नियंत्रण की इच्छा से संचालित होता है। यह प्रभुत्व और नियंत्रण की इच्छा न्याय की किसी भी भावना और अवधारणा को कुचलकर आगे बढ़ना चाहती है।
राजस्थान के लोहार समुदाय के अस्तित्व और संघर्ष की कहानी : जब बर्तन बिकेंगे, तब खाने का इंतजाम होगा
लोहे के बर्तन बनाना लोहार समुदाय के लिए केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व का प्रतीक है। लेकिन बदलते समय के साथ उनके लिए रोज़ी रोटी चलाना मुश्किल होता जा रहा है। नयी तकनीक, सस्ते विकल्प और बदलते उपभोक्ता व्यवहार ने उनके पारंपरिक काम को संकट में डाल दिया है।
दाल देख और दाल का पानी देख!
नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन (एनसीसीसीसी) बता रहा है कि सरकार के गोदाम में केवल 14.5 लाख टन दाल ही बची है, जो कि न्यूनतम आवश्यकता का केवल 40% ही है। इसमें तुअर दाल 35000 टन, उड़द 9000 टन, चना दाल 97000 टन ही है, जिसे लोग खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इन दालों की जगह दूसरी दाल के इस्तेमाल के बारे में सोचें, तो मसूर दाल का स्टॉक भी केवल पांच लाख टन का ही बचा है। भारत के संभावित दाल संकट पर संजय पराते।
अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने OCCRP रिपोर्ट के आधार पर दी गई दलीलों को किया खारिज
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की ओर से अडाणी समूह पर लगाए गए आरोपों की सेबी द्वारा व्यापक जांच पर सवाल उठाने के लिए याचिकाकर्ताओं ने अखबार के लेखों या तीसरे पक्ष के संगठनों की रिपोर्ट का हवाला दिया, जो विश्वास पैदा नहीं करता है।
जीएसटी संग्रह दिसंबर में 10 प्रतिशत बढ़कर 1.64 लाख करोड़ रुपये हुआ
अप्रैल-दिसंबर, 2023 की अवधि में सकल जीएसटी संग्रह 12 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के साथ 14.97 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। पिछले साल की समान अवधि में इन नौ महीनों में कर संग्रह 13.40 लाख करोड़ रुपये रहा था
इस साल कृषि निर्यात में 7 प्रतिशत गिरावट का अनुमान, चावल और चीनी के निर्यात पर पाबंदी जिम्मेदार
भारत ने फिलहाल घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाई हुई है। इसके अलावा चावल और गेहूं को सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी का मुद्दा भी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के पास विचाराधीन है।
बिहार : उचला गांव में सिंचाई के बिना प्रभावित हो रही सैकड़ों किसानों की खेती
सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होने या आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण नई पीढ़ी का इसे छोड़ना चिंता की बात है, क्योंकि यह न केवल अर्थव्यवस्था का मज़बूत स्तंभ है, बल्कि देश की आबादी के पेट भरने का माध्यम भी है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस दिशा में प्रयास नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से इस समस्या का हल संभव है।
प्याज निर्यात पर प्रतिबंध से किसानों एवं व्यापारियों में आक्रोश, रोकी नीलामी
किसानों ने शुक्रवार को नासिक में लासलगांव, चंदवाड, नंदगांव, डिंडोरी, येवला, उमराने और अन्य स्थानों की प्याज मंडियों में नीलामी बंद कर दी। केंद्र सरकार के इस फैसले से आक्रोशित किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है।
उत्तराखंड : नेटवर्क की सुविधा से आज भी वंचित हैं पहाड़ के गांव
विकास के असमान वितरण के कारण जगथाना जैसे देश के दूर दराज़ गांव पिछड़ते जा रहे हैं। अगर देश को विकसित बनाना है तो हमें विकास के सभी पहलुओं और दूर दराज़ के गांवों को साथ लेकर चलना होगा। ऐसे में ज़रूरी है कि जगथाना जैसे देश के दूर दराज़ गांव को नेटवर्क जैसी ज़रूरतों से पूर्ण किया जाए, ताकि सभी नागरिक संवाद के एक मज़बूत डोर में बंध सकें।