नई दिल्ली (भाषा)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मौजूदगी के मामले में 24 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है।
एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन 24 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड के पाए गए हैं।
पीठ के एक मामले की सुनवाई पर मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों में भूजल में सीमा से अधिक आर्सेनिक और फ्लोराइड की मौजूदगी पर प्रकाश डाला गया था।
एनजीटी ने कहा कि पानी में इन धातुओं और रसायनों की उपस्थिति बहुत गंभीर मामला है और इस पर तुरंत सुरक्षात्मक कदम उठाने की जरूरत है।
एनजीटी ने मामले में 28 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पक्षकार या प्रतिवादी बनाया।
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एनजीटी ने न्यायधीश सुधीर अग्रवाल और विशेष सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड होने की बात थी। पीठ ने सभी राज्यों को इस मामले में नोटिस जारी एक महीने के अंदर जवाब मांगा है।
नोटिस भेजे जाने वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छतीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालेंड शामिल हैं। केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, दादर और नगर हवेली, दिल्ली और पुडुचेरी से भी नोटिस का जवाब मांगा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
