high court

केरल के फिल्म उद्योग पर भारी संकट छाया हुआ है। वहां की महिला कलाकारों ने अपने साथ यौन दुष्कर्म की शिकायतें कीं है । इन शिकायतों में सत्यता पाई गई है परंतु किन्हीं कारणों के चलते मुख्यमंत्री ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। उनका कहना था कि ऐसा नहीं करने की सलाह उन्हें समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ने स्वयं दी थी। उसके बाद 2024 के अगस्त माह में मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। उनमें अनेक तथ्य चौंकाने वाले थे।रिपोर्ट में जिन लोगों के बारे में आरोप सत्य पाये गये उनमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक मुकेश भी शामिल हैं। वृंदा करात सीपीएम के पोलिट ब्यूरो की सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी ने सारे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट का हम स्वागत करते हैं। इस कमेटी ने केरल के फिल्म उद्योग में जो गंदगी है, उसको उजागर किया है।

बीस राजनानैतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड से चन्दा उगाही की है। केवल माकपा ने चंदा भी नहीं लिया और कोर्ट में इस गोरखधंधा को उजागर करने के लिए चुनौती दी है।सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड रद्द करते हुए मतदाताओं के पक्ष में कहते हुए फैसला दिया कि कंपनियां भारी फंडिंग करती है, तो क्या निर्वाचित लोग मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होंगे?  

नई दिल्ली (भाषा)। सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने वाली निष्कासित लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को...

प्रयागराज (भाषा)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नगर स्थित स्वरूपरानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक से पूछा है कि इस अस्पताल में और इसके...

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के तर्कवादी दिवंगत नरेंद्र दाभोलकर की बेटी की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसमें एक...

बेंगलुरु (भाषा)। कर्नाटक के बेलगावी जिलान्तर्गत एक गांव में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले को उच्च न्यायालय ने ‘असाधारण’ बताते हुए कड़ी नाराजगी...

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील...

हाईकोर्ट ने प्रबन्ध निदेशक(उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड) समेत डीएम-सोनभद्र व सीजीएम(अनपरा तापीय परियोजना) को व्यक्तिगत हाजिर होने का दिया आदेश। जनपद- सोनभद्र...

भुवनेश्वर (ओडिशा)। पुलिस ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता से नेता बने प्रदीप प्रधान को धाविका दुती चंद की ओर से वर्ष 2021 में...

नयी दिल्ली(भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने निगरानी प्रणालियों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका पर केंद्र...

नोएडा(भाषा)।  उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर के वर्ष 2006 के कुख्यात निठारी कांड मामले के मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को...

उत्तराखंड। उत्तरकाशी के पुरोल में साम्प्रदायिक तनाव के हिंदूवादी संगठनों द्वारा 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को रोकने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से...

 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह भी मांग की है कि पीड़ित 13 परिवारों को तत्काल इनकी जमीन पर बसाये जाने का आदेश पारित करते हुए सभी मूलभूत सुविधाएँ जैसे- आवास, राशन कार्ड, जॉब कार्ड आदि अविलंब बनवाने की भी व्यवस्था किया जाय। उधर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री मनोज राय 'धूपचंडी' ने उक्त मामले में लेखपाल नीलम प्रकाश के निलंबित हो जाने के बाद पीएमओ को ट्वीट करके यह मांग रखी है कि तहसीलदार, एसडीएम और डीएम को भी दोषी ठहराते हुए इनके ख़िलाफ़ भी उचित कार्रवाई की जाए।

बचपन वाकई अलहदा था। अहसास ही नहीं होता था कि इंसान-इंसान के बीच कोई भेद होता है। भेद के नाम पर केवल इतना ही...