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अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने OCCRP रिपोर्ट के आधार पर दी गई दलीलों को किया खारिज
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की ओर से अडाणी समूह पर लगाए गए आरोपों की सेबी द्वारा व्यापक जांच पर सवाल उठाने के लिए याचिकाकर्ताओं ने अखबार के लेखों या तीसरे पक्ष के संगठनों की रिपोर्ट का हवाला दिया, जो विश्वास पैदा नहीं करता है।
महुआ के निलम्बन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के महासचिव को जारी की नोटिस, अगली सुनवाई 11 मार्च को
सरकारी लॉगइन दूसरे को देने के अररोप में लोकसभा से निष्कासित टीएमसी (तृणमूल कॉंग्रेस) की नेता महुआ मोइत्रा को फिलहाल राहत नहीं मिली है।...
अडाणी मामले में न्यायालय का फैसला निराशाजनक : माकपा
नयी दिल्ली,(भाषा)। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो ने बुधवार को अडाणी मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को ‘निराशाजनक’ करार देते हुए कहा...
कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के पति को सीआईडी ने समन जारी किया
कोलकाता (भाषा)। पश्चिम बंगाल अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अमृता सिन्हा के पति को संपत्ति विवाद के एक मामले...
पाँच करोड़ से अधिक लंबित मामलों के बोझ से दबी हैं अदालतें
नई दिल्ली। देश की विभिन्न अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें उच्चतम न्यायालय में लंबित 80,000 मामले शामिल हैं। यह...
कोर्ट का फैसला, बिना स्टैम्प लगे समझौतों में मध्यस्थता उपबंध लागू होता है
नई दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय की सात-सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया कि पक्षों के बीच बिना स्टैम्प लगे या उचित स्टैम्प...
न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला रखा बरकरार, सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश
नयी दिल्ली(भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को...
उमर अब्दुल्ला ने जताई आशंका, फैसले से पहले नजरबंद कर सकती है सरकार
श्रीनगर, (भाषा)। नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को आशंका जताई कि अनुच्छेद-370 को हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर...
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, नागरिकों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने से नहीं डरना चाहिए
नयी दिल्ली, (भाषा)। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ‘लोक अदालत’ के तौर पर अपनी भूमिका...
सहारा प्रमुख सुब्रत राय का दिल का दौरा पड़ने से निधन
लखनऊ/मुंबई (भाषा)। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। कंपनी...
अदालतें भूल गई हैं जमानत स्वीकार या अस्वीकार करने का बुनियादी सिद्धांत
नई दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अदालतें जमात को स्वीकार...
नागरिकता अधिनियम पर अब पांच दिसंबर को होगी सुनवाई
नई दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक...
संजय पराते ने मोदी सरकार पर कॉर्पोरेट के हित में काम करने का लगाया आरोप
रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने भाजपा के घोषणापत्र 'मोदी की गारंटी' को 'जुमलाबाजी' करार देते हुए आम जनता...
आबकारी नीति मामले में सोमवार को होगा सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर शीर्ष अदालत का फैसला
नयी दिल्ली(भाषा)। उच्चतम न्यायालय (अब निरस्त) दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं पूर्व...
गुजरात में अवमानना को लेकर चार पुलिसकर्मियों को 14 दिन की सजा
अहमदाबाद (भाषा)। गुजरात राज्य के खेड़ा जिले के उंधेला गांव में 4 अक्टूबर 2022 को गरबा कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय...
न्यूजक्लिक के संस्थापक और एचआर प्रमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
नई दिल्ली (भाषा)। न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम...
न्यायालय ने स्पीकर को शिवसेना विधायकों की आयोग्यता तय करने का अंतिम अवसर दिया
नयी दिल्ली(भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) राहुल नार्वेकर को शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से दायर याचिकाओं पर...
प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार
नयी दिल्ली(भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन (एचआर) प्रमुख अमित चक्रवर्ती...
सर्व सेवा संघ को जबरन ढहाने पहुँचे अमले के पास कोर्ट का कोई आदेश नहीं था
अपर्णा -
अफलातून दीवाल पर लगी एक नोटिस की तरफ इशारा करते बताते है कि एविक्शन का एक आर्डर 27 जून को आया था (जो सर्व सेवा संघ के प्रकाशान भवन के सामने चस्पा था) जिसमें 30 जून तक खाली करने का आदेश था। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक बार आ गया तो उन्हें एविक्शन का एक फ्रेश आर्डर देना चाहिए था। क्या ऐसा कोई आर्डर अभी प्रशासन के पास है या प्रशासन ने सर्व सेवा संघ को ऐसी कोई नोटिस हाल-फ़िलहाल में जारी की है?
यात्रा के रोमांच पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें
‘यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें’, अक्सर सरकारी बसों में हम सबने यह लिखा हुआ देखा और पढ़ा है। अब यही शायद भारतीय...