आज हमारे देश में तार्किक सोच और पद्धतियों से परे केवल आस्था पर आधारित ज्ञान का ढोल पीटा जा रहा है। अनेक बाबा इस काम को अंजाम दे रहे हैं लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं में भी आस्था आधारित ज्ञान विद्यार्थियों के दिमाग में ठूँसने का काम किया जा रहा है।
एक अप्रैल को न्यायालय ने निर्वाचन आयोग और केंद्र से नागरिक अधिकार कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की एक याचिका पर जवाब मांगा था। याचिका में चुनावों में वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
शोमा सेन को 6 जून, 2018 को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर यूएपीए के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया। शोमा सेन पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप लगाया गया है।
अधिवक्ता विशाल तिवारी ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कहा है, ‘पिछले सात सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में 10 गैंगस्टर की मौत हुई है। इन 10 में से भी 7 की मौत तब हुई जब उन्हें अदालत की सुनवाई या स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाया जा रहा था।'
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह ब्लूमबर्ग को आपत्तिजनक लेख को हटाने वाले निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को दूसरा पक्ष सुने बिना किसी भी लेख पर रोक लगाने से बचना चाहिए।
इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सबसे ज्यादा धनराशि प्राप्त करने वाली पार्टी भाजपा है। भाजपा को मदद देने वाले कुल दानदाताओं की संख्या 487 है। भाजपा को सबसे अधिक 6,060 करोड़ रूपए का चंदा मिला है।
केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 20 मार्च को ही इस यूनिट के गठन की अधिसूचना जारी की थी और अगले ही दिन यानी 21 मार्च को कोर्ट ने इसे रोक दिया।
भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जाति की सही भागीदारी बहुत आवश्यक है। सवर्णों के हाथों में पाॅवर होने के कारण उनके अन्दर का भय खत्म हो गया है। ऐसे में शक्ति के स्रोतों में विविधता नीति लागू होने पर भ्रष्टाचार तो पूरी तरह खत्म नहीं होगा पर उसके प्रभाव क्षेत्र में 80-85 प्रतिशत की गिरावट आ जाएगी।
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एसबीआई को फटकार लगाई और इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर जारी करने का भी आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट, सीएए से जुड़ी लगभग 200 अधिक याचिकाओं की सुनवाई के लिए समहत हो गया है। कोर्ट, नागरिकता संशोधन नियमावली, 2024 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इस बॉन्ड को खरीदने और भुनाने वालों की सूची जारी की। इस सूची में बॉन्ड भुनाने वालों में भाजपा का नाम सबसे ऊपर है।
यह निर्देश उस वक्त आया जब पुरकायस्थ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल की चिकित्सा स्थिति के बारे में जेल अधिकारियों द्वारा दायर रिपोर्ट सही नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को चंडीगढ़ महापौर चुनाव के परिणाम को पलटते हुए आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के पराजित उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शहर का नया महापौर घोषित किया। राहुल गाँधी ने कहा इसके पीछे नरेन्द्र मोदी का हाथ।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बांड योजना को असंवैधानिक करार देकर बंद करने का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने अब एक ऐसा रास्ता निकाला है जिससे हर व्यक्ति, कॉर्पोरेट और संगठन द्वारा राजनैतिक दलों को दिए गए चंदे के संबंध में डेटा एकत्र किया जा सके।
बीस राजनानैतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड से चन्दा उगाही की है। केवल माकपा ने चंदा भी नहीं लिया और कोर्ट में इस गोरखधंधा को उजागर करने के लिए चुनौती दी है।सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड रद्द करते हुए मतदाताओं के पक्ष में कहते हुए फैसला दिया कि कंपनियां भारी फंडिंग करती है, तो क्या निर्वाचित लोग मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होंगे?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि “नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है।“