Support us
गाँव के लोग एक ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आपको आश्वस्त करता है और ग्राउंड लेवल से उन खबरों को आपके लिए लाता है जो सूचना मात्र नहीं हैं बल्कि हम सब की आवश्यकता हैं। इस आवाज की स्वतन्त्रता और बिना किसी दबाव की पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए हम आपसे सहयोग की अपील करते हैं। यदि हमारे सरोकार आपको प्रभावित करते हैं तो इसे बनाए रखने में आप भी हमारी मदद करें।
गाँव के लोग
लोकप्रिय खबरें
वाराणसी : एशियन ब्रिज इंडिया महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन
निर्भया दिवस की याद बड़ागांव थाने में एक महत्वपूर्ण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
छग : जनविरोधी पूंजीवादी राजनीति के खिलाफ वैकल्पिक वामपंथी राजनीति को स्थापित करेगी माकपा : डॉ. डोम
छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर में शीर्षस्थ नेताओं ने राज्य सम्मेलन में फूटपरस्ती, विभाजन और साम्प्रदायिकता को पराजित करने के लिए व्यापक पैमाने पर एकता कैसे बनाई जाए, इसके लिए रणनीति तैयार करने के लिए यह आयोजन बुलाया गया है।
भिखारी ठाकुर – जिन्होंने अपने रंगकर्म का सरोकार ग्रामीण स्त्रियों के दुःख से जोड़ दिया
भिखारी ठाकुर स्त्री के पक्ष में न्याय करते नहीं दिखते, इसके पीछे कारण यह है कि उन्होंने समाज की सच्चाई को यथार्थ उजागर किया है। उस समय के समाज में पितृसत्ता की ऐसी ही धमक थी। वे समाज के बीच रहकर समाज की समस्या को पढ़ते थे और उनके चरित्र को नाटकों के माध्यम से समाज में अभिव्यक्त करते थे।
वाराणसी : सरकार गाँधीवादी, अम्बेडकरवादी, मार्क्सवादी व समाजवादी विचारों का दमन कर रही है – अनूप श्रमिक
गांधी विरासत को बचाने के लिए प्रशासनिक दबाव के चलते सर्व सेवा संघ परिसर के सामने से स्थानांतरित होकर शास्त्री घाट में चल रहे सत्याग्रह का आज 98 वां दिन है।
दिल्ली विश्वविद्यालय : नियुक्ति में NFS का खेल जारी है
देश की सत्ता पर बैठे मुखिया पिछड़े और आदिवासी समुदाय से आते हैं, वे सभी देश को चलाने में सक्षम और योग्य हैं क्योंकि सभी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये सभी देश को चलाने की योग्यता रखते हैं, चाहे इनकी शैक्षणिक योग्यता जो भी हो लेकिन पिछड़े समाज का उच्च शिक्षा प्राप्त एक भी उम्मीदवार शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्ति के योग्य नहीं पाया जाता। जबकि संविधान में पिछड़े समाज के लिए विशेष अवसर के तहत ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन जब उस अवसर के तहत चयन की बारी आती है तब उसका NFS करके उस अवसर की ही हत्या कर दी जाती है। इससे एक बात सामने आती है कि यह संस्थान जाति और ब्राह्मणवाद का खुला खेल खेलता हुआ NFS का खेल खेलते हुए पिछड़ी जातियों के युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा रहा है। संविधान में पिछड़े समाज के लिए विशेष अवसर के तहत ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन जब उस अवसर के तहत चयन की बारी आती है, तब NFS कर उस अवसर की ही हत्या कर दी जाती है।
पानी की ‘ब्यूटी’ का इस्तेमाल करने वाला सिनेमा पानी के प्रति ड्यूटी’ कब निभाएगा
पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व लिए जल एक अपरिहार्य तत्व है। भारतवर्ष में हजारों नदियां हैं, झील, ताल, तालाब और झरने अपनी खूबसूरती के साथ यत्र-तत्र विद्यमान हैं लेकिन भारतीय सिनेमा में पानी और उससे जुड़े मुद्दों को बहुत कम स्पेस मिला है। हालांकि पानी और सिनेमा का हमेशा से करीबी रिश्ता रहा है लेकिन वह पानी के रोमांटिक पक्ष पर ही ज्यादा केंद्रित रहा है। भारतीय सिनेमा में जब हम हिन्दी भाषा से अलग अन्य भाषाओं के सिनेमा को देखते हैं तो पता चलता है कि सामाजिक और पर्यावरणीय विषयों पर कुछ गंभीर निर्देशकों ने सार्थक फिल्में बनाई हैं। पढ़िए डॉ राकेश कबीर का विश्लेषणपरक लेख
आर एस एस ने संविधान और डॉ अंबेडकर को कभी महत्व नहीं दिया
आरएसएस का संविधान 'मनुस्मृति' है। जब देश में संविधान लागू हुआ था, तभी आरएसएस के प्रमुख ने संविधान का विरोध किया था। ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि सत्ता में बैठे लोग, जो वास्तव में आरएसएस के धुर एजेंट हैं, वे संविधान और संविधान निर्माता डॉ अंबेडकर को वैसा सम्मान देंगे, जिसके वे हकदार हैं। स्थिति तो यहाँ तक है कि संविधान और डॉ अंबेडकर को मानने वालों का भी घोर विरोध करते हैं और आपत्तिजनक बयान देने मे भी पीछे नहीं रहते हैं। यही कारण है कि समाज के दलित, पिछड़े और आदिवासी जिन्हें संविधान के अनुसार बराबरी का दर्जा व अधिकार मिला हुआ है, उन्हें भी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मजबूती पाते देख परेशान हो, उनका शोषण करने में पीछे नहीं रहते। देश की संसद में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया आपत्तिजनक बयान इस बात का सबूत है।
वाराणसी : ‘मेरी रातें मेरी सड़कें’ कार्यकम में महिलाओं ने बराबरी के अधिकार का किया दावा
निर्भया गैंगरेप से अगर आज तक के सफर को देखा जाए तो हम पाएंगे कि बलात्कार, यौन हिंसा और महिला उत्पीड़न जैसे मामलों से निपटने में हमारी संवेदना का पतन हुआ है। वह दौर था जब पूरा समाज, मीडिया और विपक्ष एकजुट होकर सरकार से सवाल करता था और सरकारों को जनहित में कानून बनाने को मजबूर करता था। आज जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं मीडिया और पूरा सरकारी तंत्र सरकार के पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब ऐसे मामलों में न्याय से पहले पीड़िता या अपराधी की पहचान को देखा जाने लगा है।
वाराणसी : वयस्क शिक्षा के लिए डिजिटल उपकरण का वितरण
शिक्षाप्लस परियोजना का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों को शिक्षित और सशक्त बनाना है। इसके तहत ग्रामीण भारत में वंचित तबकों को शिक्षित कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की परिकल्पना की गई है।
अनूपपुर : सर्व सेवा संघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की 91वीं बैठक
सर्व सेवा संघ इस आचरण के निषेध स्वरूप अपने 91वें अधिवेशन में कार्यसमिति के सदस्य 23 दिसंबर 2024 सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उपवास रखेंगे।
©2024 GAON KE LOG SOCIAL AND EDUCATIONAL TRUST All Rights Reserved.