बेंगलुरु (भाषा)। केंद्र सरकार तत्काल बिना किसी देरी के कर्नाटक के लिए सूखा राहत सहित अनुदान जारी करे। उक्त मांग कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के पार्टी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को की। उन्होंने इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी सांसदों की कथित ‘चुप्पी’ पर भी सवाल उठाया।
सुरजेवाला ने कहा कि राज्य सरकार ने कुल 236 तालुकाओं में से 223 को सूखा प्रभावित घोषित किया है और विशेषज्ञों की अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, 48.19 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि छोटे और सीमांत किसान दयनीय स्थिति का सामना कर रहे हैं।
सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने केंद्र को दिए ज्ञापन में 18,177.44 करोड़ की मांग की जिनमें से इनपुट सब्सिडी के 4,663.12 करोड़ रुपये, आपात राहत के 12,577.86 करोड़ रुपये और मवेशियों के लिए 363.68 करोड़ रुपये शामिल हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन के जरिये की गई मांग को अनसुना कर दी है।
सुरजेवाला ने रेखांकित किया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और राजस्व मंत्री कृष्णा बी.गौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और कर्नाटक को केंद्रीय सहायता जारी करने की अपील की थी।
उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था लेकिन केंद्र की ओर से पूरे मामले में ‘चुप्पी साध’ ली गई। केंद्र को अन्य रोके गए अनुदान को भी जारी करना चाहिए।
सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के सांसद राज्य के प्रति केंद्र के ‘अन्याय’ को लेकर मूकदर्शक बने हुए हैं। उन्होंने मुश्किल का सामना कर रहे किसानों की दशा पर कदम नहीं उठाने पर उनकी आलोचना की।
कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान, केंद्र से तत्काल राहत का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में भाजपा के 26 सांसद हैं और एक अन्य सांसद भाजपा समर्थित है, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वे कर्नाटक के किसानों और लोगों की मदद करने के लिए क्या कर रहे हैं?
