लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र को न्याय की अवधारणा के आधार पर तैयार किया है। अपने घोषणापत्र के माध्यम से कांग्रेस महिलाओं, युवाओं, किसानों, श्रमिकों को न्याय की गारंटी दे रही है। इसके अलावा पार्टी ने दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक और कमज़ोर तबके के लोगों के लिए ‘हिस्सेदारी न्याय’ का ऐलान भी किया है। इन गारंटियों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने आम जनता की तकदीर बदलने का दावा किया है।
आइए जानते हैं कांग्रेस के पांच न्याय स्तंभों की 25 गारंटियों की खास बातें-
नारी न्याय
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ‘नारी न्याय’ गारंटी की घोषणा की है और कहा कि इससे देश की महिलाओं के लिए समृद्धि का द्वार खुलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने वीडियो जारी कर नारी न्याय के तहत महिलाओं को 5 गारंटी दी हैं।
उन्होंने ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान महाराष्ट्र के धुले में नारी न्याय गारंटी का ऐलान किया। कांग्रेस का वादा है कि केंद्र में उनकी सरकार बनने पर केंद्र की नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रूपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। आशा, आंगनवाड़ी और मिड-डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना, हर ग्राम पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति जो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगी, कामकाजी महिलाओं के लिए सवित्रीबाई फुले हॉस्टल की स्थापना।
युवा न्याय
युवा न्याय के तहत कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी की समस्या के निदान की ओर संकेत दिया है। इसके अंतर्गत युवाओं को केंद्र सरकार में 30 लाख नई नौकरियां, पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिए नई नीति, पहली पक्की नौकरी के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षित युवा को अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रूपए, युवाओं के लिए 5000 करोड़ रूपए के स्टार्ट अप कोष के माध्यम से युवाओं को उद्यमी बनाने की गारंटी, जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों में काम करने वाले डिलिवरी ब्वॉय से लोकप्रिय हुई GIG इकॉनोमी से जुड़े लोगों को सामाजिक सुरक्षा का वादा- GIG इकॉनोमी की वर्क फोर्स के लिए काम की बेहतर परिस्थितियों, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी।
किसान न्याय-
वर्तमान में किसानों की सबसे जरूरी मांगों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने किसानों के लिए 5 गारंटी की घोषणा की है। ये हैं- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानून बनाने का वादा, MSP को स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के तहत कानूनी दर्ज़ा देने की गारंटी। कर्ज के बोझ तले डूबे अन्नदाताओं की मदद का वादा- किसानों के ऋण माफ़ करने और ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी ‘कृषि ऋण माफ़ी आयोग’ बनाने की गारंटी। फसल का नुकसान होने पर किसानों की आर्थिक मदद की योजना- बीमा योजना में परिवर्तन कर फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी। किसानों के हित को आगे रखते हुए एक नई आयात-निर्यात नीति बनाने की गारंटी। टैक्स के मोर्चे पर भी किसानों को रियायत का वादा- कृषि सामग्रियों से वस्तु एवं सेवा कर (GST) हटाकर किसानों को GST मुक्त बनाने की गारंटी।
श्रमिक न्याय-
श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कांग्रेस ने 5 गारंटियों का एलान किया है। कांग्रेस के मुताबिक श्रमिकों के जीवन से जोखिम और असुरक्षा खत्म कर सुरक्षित भविष्य बनाना उसका लक्ष्य है। श्रमिकों के लिए ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ कानून बनाकर सभी के लिए मुफ्त जांच, दवा और इलाज। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी ₹400 प्रतिदिन, रोजगार के अवसरों के लिए शहरी रोज़गार गारंटी कानून, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा, मुख्य सरकारी कार्यों में ठेका प्रणाली खत्म करने की गारंटी।
हिस्सेदारी न्याय-
इसके तहत कांग्रेस ने हर समुदाय के लोगों की गिनती कराने का एलान किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की गारंटी देती है। इसके माध्यम से सभी जातियों और समुदायों की आबादी, सामाजिक-आर्थिक दशा, राष्ट्रीय संपदा में उनकी हिस्सेदारी और गवर्नेंस से जुड़े संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व का सर्वे किया जाएगा। कांग्रेस के मुताबिक इससे देश में क्रांतिकारी बदलाव होगा। इसके अलावा आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाना, एससी-एसटी के लिए उप बजट की व्यवस्था, आदिवासियों के वन अधिकारों की रक्षा, लघु वनोपज के लिए MSP की गारंटी, पेसा कानून के तहत आदिवासियों के सभी अधिकारों की रक्षा एवं लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान होगा।
देखना दिलचस्प होगा कि 5 न्याय स्तंभों के अंतर्गत 25 गारंटियाँ देने वाला कांग्रेस का यह घोषणापत्र देश की जनता को अपने साथ जोड़ने में कितना कामयाब हो पाएगा। मोदी की गारंटी पर कांग्रेस की न्याय गारंटी भारी पड़ेगी या नहीं, यह तो लोकसभा चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे।
