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एमसीडी के शिक्षा विभाग ने जारी किया फरमान, शिक्षक-कर्मचारी किसी भी धरना-प्रदर्शन का हिस्सा न बनें

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के रोहिणी क्षेत्र के शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर अपने शिक्षकों और कर्मचारियों से किसी भी हड़ताल, प्रदर्शन में शामिल नहीं होने और सोशल मीडिया पर उसकी आलोचना नहीं करने को कहा है। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि इन गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों […]

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के रोहिणी क्षेत्र के शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर अपने शिक्षकों और कर्मचारियों से किसी भी हड़ताल, प्रदर्शन में शामिल नहीं होने और सोशल मीडिया पर उसकी आलोचना नहीं करने को कहा है।

एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि इन गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 22 जनवरी को जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या सामूहिक आकस्मिक अवकाश या कार्य बहिष्कार आदि में शामिल पाया गया या सोशल मीडिया और प्रेस में विभाग की आलोचना करता मिला तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

नोटिस में कहा गया है कि ये गतिविधियां केंद्रीय लोकसेवा आचरण नियम 1964 का उल्लंघन है। एमसीडी के रोहिणी क्षेत्र के शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ऋषि पाल राणा से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन वह उपलब्ध नहीं हुए।

स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को संबोधित नोटिस में, विभाग ने कर्मचारियों को ‘गैर-मान्यता प्राप्त संघों’ से अलग होने का निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रेस से बात कर और सोशल मीडिया के जरिए विभाग की छवि खराब कर रहे हैं।

कुछ दिन पहले एमसीडी के शिक्षा विभाग की एक ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया था कि 48.74 फीसदी विद्यार्थी सत्र 2016-2017 से 2022-23 के बीच विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक लाभ से वंचित रहे, क्योंकि पैसे वितरित करने के लिए उनके बैंक खाते नहीं खोले जा सके थे।

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