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उत्तर प्रदेश : सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिपुसूदन यादव एवं हरिन्द्र प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत

इलाहाबाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति से समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल द्वारा समाजवादी अधिवक्ता सभा में  इलाहाबाद विश्विद्यालय के पूर्व छात्र नेता एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता रिपुसूदन यादव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरिन्द्र प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय […]

इलाहाबाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति से समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल द्वारा समाजवादी अधिवक्ता सभा में  इलाहाबाद विश्विद्यालय के पूर्व छात्र नेता एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता रिपुसूदन यादव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरिन्द्र प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एडवोकेट आशा सरोज को  राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।

इस मनोनयन को लेकर  क्षेत्र की जनता एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। समाजवादी पार्टी के भोलानाथ यादव, कृष्णमूर्ति सिंह यादव, डा.निर्भय सिंह पटेल, बीडी निषाद, जनार्दन यादव, जयसिंह यादव, सोहनलाल यादव, ज्ञानचंद्र पटेल, सुरेशचंद्र पटेल, अखिलेश सिंह, प्रमोद मौर्य, मिन्हाज उद्दीन, जावेद, अरविंद मौर्य, ओमप्रकाश विश्वकर्मा, संजय प्रजापति, रामानुज प्रजापति, कृष्णकांत तिवारी, सत्यम पांडेय सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने बधाई दी है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रिपुसूदन यादव ने पार्टी द्वारा यह ज़िम्मेदारी दिये जाने पर पार्टी और अधिवक्ता सभा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। गाँव के लोग के साथ बात करते  हुये उन्होंने कहा कि यह ज़िम्मेदारी मिलने पर सबसे पहले पूरे राज्य में संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में अधिवक्ता समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है।

रिपुसूदन यादव ने कहा कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लागू करवाना हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि हर जिले में दबे, कुचले, वंचित समाज को निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए आधिवक्ता सभा कार्य करेगी। अधिवक्ता सभा पहले भी राज्य में इस तरह  का कार्य करती रही है, अब इस दिशा में और मजबूत प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी अधिवक्ता सभा  सरकारी अथवा सामाजिक तौर पर वंचित समाज का उत्पीड़न नहीं होने देगी बल्कि गरीबों के लिए निःशुल्क रूप से अदालती कार्यवाई के लिए खड़ी होगी।

राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किए गए हरिन्द्र प्रसाद मौर्य ने गाँव के लोग के साथ बात करते हुये कहा कि ‘आधिवक्ता सभा का प्रयास होगा कि न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ते हमले को रोकने का प्रयास किया जा सके।’ उन्होंने कहा कि ‘आज सबसे बड़ी जरूरत है कि ‘जो राजनीति धर्म के सहारे चल रही है, उस पर अंकुश लगाया जाय, क्योंकि धर्म की राजनीति पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। हम संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज जिस तरह से मौलिक अधिकारों का उलंघन हो रहा, प्रतिरोध की आवाज का दमन किया जा रहा है, उससे संविधान खतरे में है। हम समाजवादी पार्टी के लोग डॉ अंबेडकर, लोहिया और गांधी के विचारों पर चलने वाले हैं। संविधान में भी इन नेताओं की भावनाएं अंतर्निहित हैं इसलिए हम समाजवादी अधिवक्ता सभा के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संविधान बचाने का प्रयास करेंगे।’

उन्होंने कहा कि संविधान से आम आदमी को जो मौलिक अधिकार मिले हैं सरकार निरंकुश तरीके से उसका दमन कर रही है। आज सरकार आम आदमी के विरोध का हक भी  छीन लेना चाहती है। समाज में समरसता पैदा करने के लिए हम लोग गांधी, लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

राष्ट्रीय सचिव मनोनीत की गई आशा सरोज ने कहा कि वर्तमान सरकार संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है, वह मनुवादी व्यवस्था से देश को चलाना चाहते हैं, पर समाजवादी अधिवक्ता सभा के लोग इस संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वह कहते हैं कि आज न्याय महंगा हो गया है, ऐसे में अधिवक्ता सभा के माध्यम से उनका प्रयास होगा कि समाज के आखरी व्यक्ति को भी अधिवक्ता सभा के माध्यम से न्याय दिलाया जा सके। समाज में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाओं की अनुपातिक भागीदारी के लिए भी हमारी पार्टी प्रयास कर रही है।

समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल ने कार्यकारिणी की नई सूची जारी की है। 186 सदस्यों की इस सूची में 9 उपाध्यक्ष तथा 8 महासचिव बनाए गए हैं।

गाँव के लोग
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