जाति को उजागर करने के लिए मुझे दलितों से ही धमकियां मिलने लगीं

हैरानी की बात यह है कि अगर आपने किसी से पब का असली नाम पूछा तो किसी को पता नहीं चलता। अगर आप किसी से ‘चमार पब’ के बारे में पूछेंगे तो लोग पब की सही लोकेशन बता देंगे। उस पब को इस तरह कलंकित किया गया जैसे वह किसी नीची जाति के व्यक्ति का हो। कभी-कभी जाति के आधार पर एक-दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया जाता था…

दूसरा भाग-

उन कहानियों में से एक, जो आपने एक भारतीय के स्वामित्व वाले पब के बारे में कही है, जो गाली-गलौज करता और ताना मारता था। क्या था पूरा मामला और आखिर हुआ क्या?

नहीं, उस पब का स्वामित्व एक अंग्रेज महिला के पास था। वह पब उस इलाके में स्थित था जहां अधिकांश दलित रहते थे। दिन भर की मेहनत के बाद वे पब में जाते थे जहां वे ताश, डार्ट्स और डोमिनोज आदि खेलते थे। उस समय टीवी पर एशियाई कार्यक्रम नहीं होते थे और मनोरंजन का कोई दूसरा तरीका नहीं था। चूंकि पब में अधिकतर ग्राहक चमार जाति से थे, इसलिए जाटों (पंजाब में तथाकथित उच्च जाति) ने इसे चमार पब कहना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि अगर आपने किसी से पब का असली नाम पूछा तो उसे समझ में नहीं आता था कि वह कहाँ है। अगर आप किसी से ‘चमार पब’ के बारे में पूछेंगे तो लोग पब की सही लोकेशन बता देंगे। उस पब को इस तरह कलंकित किया गया जैसे वह किसी नीची जाति के व्यक्ति का हो। कभी-कभी जाति के आधार पर एक-दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। आसपास के क्षेत्रों में दीवारों पर भित्तिचित्र थे और चमारों के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणियां लिखी गई थीं।

“विभिन्न समाचार पत्रों ने मुझसे संपर्क किया। स्थानीय अखबार बेडफोर्डशायर ऑन संडे ने भी मेरी तस्वीर के साथ एक कहानी चलाई। जैसे ही यह कहानी प्रकाशित हुई, एकदम से एशियाई समुदाय में चर्चा का विषय बन गई और मुझे भारतीयों से विशेष रूप से दलितों से जाति को उजागर करने और समुदाय को बदनाम करने के लिए धमकियां मिलने लगीं। पब की मालकिन ने आरोप लगाया कि पब के एशियाई ग्राहक घट गए।”

1985 में, स्वर्गीय श्री चानन चहल ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि हिंदू धर्म में दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप, वह अपने माता-पिता के धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। उस समय विशेष रूप से एशियाई लोगों के लिए बीबीसी नेटवर्क ईस्ट नामक एक टेलीविजन कार्यक्रम था। उन्होंने उनके धर्मांतरण और जातिगत भेदभाव पर लगभग 10-15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जिसमें मैंने और अम्बेडकर मिशन के रामपाल सहित मेरे कुछ सहयोगियों ने जातिगत भेदभाव पर साक्षात्कार दिए। पब के बारे में कहानी भी कवर की गई थी। चूंकि इस कार्यक्रम को केवल एशियाई लोग ही देखते थे, इसलिए किसी और ने इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया।

1991 में डॉ अम्बेडकर जन्म शताब्दी के दौरान, हम प्रिंट मीडिया, टीवी और रेडियो को लिखकर डॉ अम्बेडकर की प्रोफाइल को ऊपर उठा रहे थे। किसी तरह राष्ट्रीय समाचार पत्र द डेली टेलीग्राफ को पब की कहानी के बारे में पता चला और वह इसे कवर करने के लिए इच्छुक था। उसने पब के सामने मेरा साक्षात्कार लिया और मेरी तस्वीर के साथ पूरे पृष्ठ की कहानी प्रकाशित की। यह ब्रिटेन में जातिगत भेदभाव पर राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित पहली कहानी थी। यह जातिगत भेदभाव पर बम का गोला साबित हुआ। विभिन्न समाचार पत्रों ने मुझसे संपर्क किया। स्थानीय अखबार बेडफोर्डशायर ऑन संडे ने भी मेरी तस्वीर के साथ एक कहानी चलाई। जैसे ही यह कहानी प्रकाशित हुई, एकदम से एशियाई समुदाय में चर्चा का विषय बन गई और मुझे भारतीयों से विशेष रूप से दलितों से जाति को उजागर करने और समुदाय को बदनाम करने के लिए धमकियां मिलने लगीं। पब की मालकिन ने आरोप लगाया कि पब के एशियाई ग्राहक घट गए। उसने अखबार और मुझ पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी। स्वाभाविक रूप से मैं डर गया था।  मुझे लगा कि अगर किसी ने मुझ पर शारीरिक हमला किया तो क्या होगा। इसलिए मैंने मामले की सूचना पुलिस को दी। स्थानीय अखबार बेडफोर्डशायर ऑन संडे ने कहानी को लगातार तीन चार सप्ताह तक चलाया। जब मेरे समर्थन में कुछ पत्र प्रकाशित हुए तो मुझे राहत मिली।

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तथाकथित उच्च जाति की महिलाओं में से एक ने यह भी बयान दिया कि अछूत धरती की गंदगी हैं। अगर वे मुझे पैसे देंगे तब भी उनको नहीं छू सकती।  इस तरह दलितों के प्रति सवर्णों की नफरत की मेरी बात सही साबित हुई। वीटी राजशेखर ने दलित वॉइस को पब में भेजना शुरू किया। पब मालकिन समझ गई कि मामला बहुत गहरा है। वह चुप रही और अपनी धमकी वापस ले लिया और मामला शांत हो गया। बाद में एक अन्य प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक द गार्जियन ने भी बेडफोर्ड में जातिगत भेदभाव की कहानी को कवर किया।

यूके में मैंने जो कहानियां सुनी हैं, वे परेशान करने वाली हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पंजाबियों के बीच जातिगत भेदभाव होगा क्योंकि यह हमारी सामान्य भावना है कि सिख धर्म एक समतावादी धर्म है और उनके बीच कोई जाति व्यवस्था नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में जातिगत भेदभाव की कहानियां सिखों के बीच भी घृणित जाति प्रथा को उजागर करती हैं। इसका क्या कारण है और यहां दलित किस तरह के भेदभाव का सामना करते हैं?

जाति मूल रूप से एक हिंदू परिघटना है। दुर्भाग्य से जो भी इसके संपर्क में आया वह संक्रमित हो गया। आज भारत में कोई भी धर्म इस बीमारी से नहीं बचा है और सिख धर्म भी इसका अपवाद नहीं है। हालाँकि सिख धर्मग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब जाति की निंदा करते हैं और समानता का उपदेश देते हैं लेकिन यह समानता केवल उनके पवित्र ग्रंथ में बनी हुई है। पंजाब के किसी गांव की सामाजिक संरचना देश के किसी भी हिस्से के किसी गांव से अलग नहीं है। पंजाब के गांवों को जाट सिखों और दलितों के इलाकों में विभाजित किया गया है, चाहे वे रविदासी (चमार) हों या वाल्मीकि (भंगी)। जाट सिख जमीन के मालिक समुदाय हैं और दलित उनके खेतों में काम करते हैं। तो उनका रिश्ता हैव्स और हैव-नॉट का है। जाट मानते हैं कि वे श्रेष्ठ और उच्च हैं। वे आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में हावी हैं और गांवों के सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। वे दलितों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा अन्य राज्यों में सवर्ण हिंदू करते हैं। संगीत में जाटों का महिमामंडन किया जाता है। उनके अलग पूजा स्थल हैं। यहां तक ​​कि श्मशान घाट भी एक दूसरे से अलग हैं। पंजाब में आपको जाट सिख, रविदासिया सिख (चमार), मजहबी सिख (वाल्मीकि), रामगढ़िया सिख (बढ़ई) आदि मिलेंगे। 

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संस्कृति के नाम पर भारतीय अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों को ब्रिटेन लाए हैं और जाति उनमें से एक है। जाट आज भी दलितों को अपने से कमतर समझते हैं। वे शायद ही कभी ऐसा मौका छोड़ते हैं जब दलितों को यह याद न दिलाया जाए कि वे निचली जातियों के हैं। ब्रिटेन में दलितों ने अपने धार्मिक स्थलों का निर्माण किया क्योंकि उनके साथ मुख्यधारा के गुरुद्वारों में बुरा व्यवहार किया जाता था। दलित पुरुषों और महिलाओं को रसोई में काम करने और मण्डली को भोजन परोसने की अनुमति नहीं थी। मैंने अपने बड़ों से कहानियां सुनी हैं जब जाट सिखों ने एक दलित से ‘प्रसाद’ लेने से इनकार कर दिया था।

वॉल्वरहैम्प्टन के पूर्व मेयर मि. बिशन दास ने अपनी जीवनी प्राइड एंड प्रेजुडिस में भेदभाव का अपना तब का अनुभव दर्ज किया है जब उन्होंने वॉल्वरहैम्प्टन में एक स्थानीय परिषद का चुनाव लड़ा। जाट सिखों में से एक ने चुनाव में उन्हें हराने के लिए अपने समुदाय को श्री दास के खिलाफ लामबंद किया। श्री दास एक अम्बेडकरवादी हैं। वे ग्रेट ब्रिटेन के रिपब्लिकन ग्रुप के महासचिव थे। इसी तरह कोवेन्ट्री के पूर्व मेयर, राम लखा, एक श्रम पार्षद, जो दलित हैं, को भारतीय वार्ड में चुनाव के लिए खड़े होने पर बड़े पैमाने पर ‘उच्च जातियों’ के भेदभाव का सामना करना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें अक्सर कहा जाता था कि उन्हें लोगों का वोट नहीं मिलेगा क्योंकि वह ‘चमार’ हैं। वे एक नीची जाति के दलित थे। इसलिए उन्होंने एक गैर-एशियाई निर्वाचन क्षेत्र में अपना नामांकन दाखिल किया और जीतने में सफल रहे।

“वे विभिन्न राजनीतिक दलों को धन का भुगतान करते हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार हमसे ज्यादा उनकी सुनती है क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। भारत सरकार का भी दबाव है क्योंकि व्यापार मानव अधिकार के मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश सरकार अनुबंध खोने की स्थिति में भारत सरकार को परेशान नहीं करना चाहती। ”

वैवाहिक विज्ञापनों को अखबारों में देखा जा सकता है जहाँ एक विशेष जाति के पुरुष/महिला विवाह के लिए अपनी जाति को प्राथमिकता देते हैं। अंतर्जातीय विवाहों का जमकर विरोध किया जाता है। अंतरजातीय संबंधों के परिणामस्वरूप ब्रिटेन में यहां काफी झगड़े और शारीरिक हमले हुए हैं।

आपको क्यों लगता है कि ब्रिटिश सरकार समानता कानून को लागू करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है, जबकि संसद द्वारा इसे पारित किया गया है?

इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद, संसद के दोनों सदनों ने हमारी बात मान ली और जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया है। कुछ हिंदू और सिख मानते हैं कि यह कानून उनके धर्म पर हमला है और उन्हें बदनाम कर रहा है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। इस कानून का विरोध करने वाले हिंदुओं और सिखों की एक मजबूत लॉबी है। विरोधी विशेष रूप से हिंदू, सरकार में प्रभावशाली पदों पर काबिज हैं और वे सरकार को सलाह दे रहे हैं कि ब्रिटेन में कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। इसलिए यह कानून और अधिक समस्याएं पैदा करेगा। ब्रिटिश हिंदुओं के लिए एक सर्वदलीय संसद समूह है और हिंदू परिषद, यूके की उनके साथ नियमित बैठकें होती हैं। कुछ हिंदू बुद्धिजीवी हैं जो इस कानून के खिलाफ लिख रहे हैं। यहां तक कि उनका दावा है कि जाति का आविष्कार विदेशियों ने किया है। यूके में सभी बड़े व्यवसाय सवर्ण हिंदुओं और सिखों के स्वामित्व में हैं। वे विभिन्न राजनीतिक दलों को धन का भुगतान करते हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार हमसे ज्यादा उनकी सुनती है क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। भारत सरकार का भी दबाव है क्योंकि व्यापार मानव अधिकार के मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश सरकार अनुबंध खोने की स्थिति में भारत सरकार को परेशान नहीं करना चाहती।

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अब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यू जीलैंड और यूरोप के अन्य देशों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाजें सुनाई देती हैं लेकिन कोई भी देश कानून नहीं बना पाया है। भारत के अलावा सिर्फ नेपाल ने जाति आधारित भेदभाव (सीबीडी) के खिलाफ कानून बनाए हैं। यूके पहला पश्चिमी देश है जिसने सीबीडी के खिलाफ कानून बनाया है। हिंदू और सिख इस कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इस देश में एक बार यह कानून लागू हो जाने के बाद, यह एक मिसाल कायम करेगा और अन्य देश भी इसका पालन करेंगे। वे इस कानून को अवरुद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि अन्य देशों में जाति के खिलाफ आवाजें भी बंद हो जाएं।

अम्बेडकरवादी संगठन इस संबंध में क्या कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसके खिलाफ शक्तिशाली हिंदू समूह काम कर रहे हैं? क्या इसमें उच्च जाति के अन्य समुदाय शामिल हैं, जैसे सिख, मुस्लिम, ईसाई आदि? आप इसका मुकाबला करने की योजना कैसे बना रहे हैं?

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि इस कानून का विरोध करने वाली मजबूत हिंदू और सिख लॉबी है। ईसाई और मुसलमान भी इस बात से इनकार करते हैं कि जातिगत भेदभाव है। भारतीय ईसाई शायद ही इस मामले में दिलचस्पी लेते हों। जैसा कि मैंने पहले बताया, शुरू में इस लड़ाई की शुरुआत अम्बेडकरवादियों ने ही की थी। जाति के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता के साथ, समान विचारधारा वाले लोग भी शामिल हुए। भारत में ईसाई दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के साथ, भारतीय ईसाई भी सक्रिय हो गए और उन्होंने दलित एकजुटता समूह का गठन किया। स्वर्गीय भगवान दास भारत में दलित एकजुटता कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। यह संगठन विभिन्न धार्मिक समूहों से बना था लेकिन ईसाइयों का वर्चस्व था। दास साहब ने कई बार यूके और अन्य देशों का दौरा किया और विश्वविद्यालयों और अन्य मंचों में दलित मुद्दों को उठाया। इससे बौद्धिक हलकों में कुछ शिक्षा भी आई थी। उस अवधि के दौरान, रेव. डेविड हसलाम, जो रंगभेद आंदोलन में बहुत सक्रिय थे, भारत आए और उन्होंने दलितों की दुर्दशा को बहुत करीब से देखा। अपनी वापसी पर, उन्होंने दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क, यूके नामक एक संगठन की स्थापना की। चूंकि उनके पास संगठनात्मक कौशल के साथ-साथ पैसा भी था, इसलिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के साथ-साथ सरकारी विभागों में भी दलित मुद्दों पर संगठित तरीके से काम किया जाने लगा।

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केरल के एक ईसाई के नेतृत्व में वॉयस ऑफ दलित्स नामक एक अन्य संगठन भी अस्तित्व में आया। अम्बेडकरवादियों ने दोनों संगठनों की सहायता की और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब ब्रिटिश सरकार ने सिंगल इक्वेलिटी एक्ट पर एक श्वेत पत्र जारी किया, तो एक अन्य संगठन कास्ट-वॉच यूके का गठन किया गया जिसमें अम्बेडकरवादी, रविदासी, वाल्मीकि और ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया गया था। यह संगठन विशुद्ध रूप से जाति कानून पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित किया गया था। कुछ लोग इस संगठन के कामकाज से खुश नहीं थे और उन्होंने एक बड़े गठबंधन के लिए एक बैठक बुलाई और जाति भेदभाव विरोधी गठबंधन, यूके अस्तित्व में आया, जिसमें हमारी अध्यक्ष सुश्री संतोष दास उपाध्यक्ष हैं। यहाँ तक कि Caste Watch, UK के अध्यक्ष भी कट्टर अम्बेडकरवादी और बौद्ध हैं। फेडरेशन ऑफ अम्बेडकरवादी और बौद्ध संगठन यूके की छत्रछाया में अम्बेडकरवादी संगठन इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जातिगत भेदभाव को उजागर करने में लगे सभी संगठनों का पूरा समर्थन और सहायता कर रहे हैं। हम नियमित रूप से कानून निर्माताओं की पैरवी करते हैं। संसद में चर्चा के दौरान हमने ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को एक याचिका भेजी। अन्य संगठनों के साथ अम्बेडकरवादी संगठनों ने राष्ट्रीय शैक्षिक और सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान (एनआईईसीईआर) के समक्ष भेदभाव के मामले प्रस्तुत किए जिन्होंने यूके में सीबीडी की पुष्टि करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में चानन चहल की एविल ऑफ कास्ट को भी व्यापक रूप से उद्धृत किया गया है।

“गांधीजी ने भी ‘कर्म सिद्धांत’ के आधार पर जाति को उचित ठहराया। अधिकतर धार्मिक पूजा स्थल जाति के आधार पर बने हैं और प्रवासी भारतीय पूरी तरह से जाति समूहों में विभाजित हैं। आने वाली पीढ़ी केवल अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए मंदिरों का प्रबंधन करके अपने बड़ों का अनुसरण करेगी। उनमें एक विशेष जाति से संबंधित होने की भावना विकसित हुई है। केवल अंतर्जातीय विवाह ही बाधाओं को तोड़ सकते हैं और जाति को मिटाया जा सकता है।”

एशियाई समुदाय अपने जातिगत पूर्वाग्रहों को छोड़ने में असमर्थ क्यों हैं? कब तक वे अपनी संकीर्ण जातिवादी सोच में सिमटे रहेंगे? क्या रास्ता है?

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एशियाई समुदाय अभी भी अपनी जाति पर कायम हैं। यह उनकी गलती नहीं है। हजारों वर्षों से इस प्रणाली को स्वीकार करने के लिए उनका ब्रेनवॉश किया गया है और उन्हें संस्कारित किया गया है। हमें प्रतिदिन कहा जाता है कि हमारा जन्म पिछले जन्म के हमारे कर्मों के कारण हुआ है। यदि हम वर्णाश्रम के निर्देशों का पालन करते हैं, तो हम एक उच्च जाति में जन्म लेने में सक्षम हो सकते हैं। व्यक्ति एक जाति विशेष में जन्म लेता है और उसी में मर जाता है। जाति की सदस्यता हस्तांतरणीय नहीं है। एक व्यक्ति एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में इस प्रणाली का पालन करता है और समाज के अन्य सदस्यों के साथ व्यवहार करने में एक आदर्श बन गया है। यह उनके खून में समा गया है। जब तक जाति रहेगी तब तक ऊंच-नीच की भावना बनी रहेगी।

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कुछ लोग कहते हैं कि समय बीतने के साथ यह मर जाएगा। लेकिन मुझे वह रास्ता नहीं दिख रहा है। जाति को उनकी संस्कृति और धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। कुछ हिंदू बुद्धिजीवी इसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जाति जाति से भिन्न होती है जो अच्छे या बुरे कर्मों पर आधारित होती है। गांधीजी ने भी ‘कर्म सिद्धांत’ के आधार पर जाति को उचित ठहराया। अधिकतर धार्मिक पूजा स्थल जाति के आधार पर बने हैं और प्रवासी भारतीय पूरी तरह से जाति समूहों में विभाजित हैं। आने वाली पीढ़ी केवल अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए मंदिरों का प्रबंधन करके अपने बड़ों का अनुसरण करेगी। उनमें एक विशेष जाति से संबंधित होने की भावना विकसित हुई है। केवल अंतर्जातीय विवाह ही बाधाओं को तोड़ सकते हैं और जाति को मिटाया जा सकता है। हालांकि युवाओं ने यह चलन शुरू कर दिया है, लेकिन माता-पिता को अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए पहल करने की जरूरत है।

“मीडिया ने जातिगत पहचान स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अम्बेडकरवादियों के इन धार्मिक समूहों के साथ वैचारिक मतभेद हैं। अम्बेडकरवादी कोई जाति नहीं है। यह परिवर्तन और क्रांति का प्रतीक है। वह मानवतावाद में विश्वास करता है। वह ईश्वर, पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, पवित्र शास्त्र जो भेदभाव, भाग्य और स्वर्ग सिखाते हैं।”

ब्रिटेन में विशाल दलित समुदाय है, जो शायद भारत के बाहर दुनिया में सबसे बड़ा है, जो बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली है। उनके पास रेडियो स्टेशन हैं, वे टीवी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उनके पास गुरुद्वारे और बुद्ध विहार भी हैं, फिर भी पिछले कुछ वर्षों से हम उनके बीच मतभेदों के दुर्भाग्यपूर्ण रुझान देख रहे हैं। विशेष पहचान के नाम पर मतभेद। क्या ये मतभेद दूर होंगे या आपको लगता है कि और भी बढ़ने वाले हैं?

यह सच है कि ब्रिटेन में भारत के बाहर सबसे बड़ा दलित समुदाय है। दुर्भाग्य से वे सभी विभिन्न धार्मिक समूहों में विभाजित हैं। इन समूहों की स्थापना उनके संरक्षक संतों, जैसे वाल्मीकि के नाम पर की गई है, जिन्हें उत्तर भारत के सफाईकर्मियों और मैला ढोने वालों द्वारा अपनाया गया था। गुरु रविदास के नाम पर रविदासी। डॉ अम्बेडकर के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। जाति व्यवस्था की असली जीत हर जाति की चेतना को कंडीशनिंग करने में निहित है कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं। इस भावना ने विभिन्न जातियों के बीच विभाजन पैदा कर दिया है। यह सच है कि वे रेडियो स्टेशनों के मालिक हैं और टीवी कार्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं लेकिन वे सभी जाति आधारित ही हैं जो एक विशेष जाति को बढ़ावा देते हैं। वे अपनी जाति को धर्म मानते हैं और उस पर गर्व करते हैं। पहचान के नाम पर, वास्तव में वे जाति को बढ़ावा दे रहे हैं और उसे महिमामंडित कर रहे हैं, हालांकि उनका दावा है कि वे जाति व्यवस्था के खिलाफ हैं। मीडिया ने जातिगत पहचान स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अम्बेडकरवादियों के इन धार्मिक समूहों के साथ वैचारिक मतभेद हैं। अम्बेडकरवादी कोई जाति नहीं है। यह परिवर्तन और क्रांति का प्रतीक है। वह मानवतावाद में विश्वास करता है। वह ईश्वर, पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, पवित्र शास्त्र जो भेदभाव, भाग्य और स्वर्ग सिखाते हैं। इन सभी दर्शनों ने उन्हें दूसरों के अधीन बना दिया है। अंबेडकरवाद पृथ्वी पर एक शोषित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सकारात्मक पक्ष पर वे सभी भेदभाव के मुद्दे पर एक साथ आए हैं। चाहे वह भारत में हो या ब्रिटेन में। इन सभी समूहों ने ब्रिटिश संसद और भारतीय उच्चायोग के सामने जातिगत भेदभाव को खत्म करने और दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कानून के समर्थन में प्रदर्शन किया। कम से कम उन्हें तो एहसास हुआ है कि उनकी समस्याएं आम हैं। 

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आप एफएबीओ के महासचिव हैं जो वास्तव में एक अम्बेडकरवादी संगठन हैं। ब्रिटेन में सभी प्रकार के दलित समूहों को एक साथ लाने के लिए आप इस संबंध में किस तरह की पहल कर रहे हैं?

एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में, किसी को नाराज होने की स्थिति में अन्य धार्मिक समूहों से निपटने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर हम धार्मिक मामलों को एक तरफ छोड़ दें, तो एक सामान्य धरातल की संभावना है जहां सभी दलित मिल सकते हैं। हमारे पास विभिन्न सम्मेलन थे जहां हमने विभिन्न पृष्ठभूमि और विभिन्न समुदाय के नेताओं को दलित सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर बात करने के लिए आमंत्रित किया। 1999 में हमने बेडफोर्ड में एक बड़ा सम्मेलन किया था जिसमें पूरे देश से 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। हमने विभिन्न दलित समूहों के प्रतिनिधित्व वाले दलित फोरम फॉर सोशल जस्टिस यूके की स्थापना में मदद की। हमारा उद्देश्य अम्बेडकरवादी पृष्ठभूमि में वाल्मीकि और रविदासिया समुदाय से नेतृत्व को बढ़ावा देना था ताकि इन समुदायों को संगठन से संबंधित होने की भावना महसूस हो। कुछ वर्षों के बाद, इन समूहों से रुचि की कमी और नेताओं के बीच अहंकार की समस्या के कारण यह संगठन मर गया। बाद में 2008 में इसी सिद्धांत पर एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एलायंस, यूके का भी गठन किया गया था। मैं उन सदस्यों में से एक था जो इस संगठन के गठन में मौजूद थे और FABO, UK इसकी गतिविधियों का पूरा समर्थन करता है। मैं 1985 में अम्बेडकरवादी फेडरेशन और बौद्ध संगठन यूके की स्थापना के बाद से ही जुड़ा हुआ हूं। हमने एक टीम के रूप में कई स्मारकीय कार्य किए। हमने हमेशा विभिन्न समुदायों से सहयोग मांगा और उन्हें अपने कार्यों में उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया। जाति के मुद्दे पर, हमने जाति को ब्रिटिश कानून में शामिल करने के लिए अभियान चलाने वाले सभी संगठनों की मदद और सहयोग किया है। हमने प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की जो विभिन्न समूहों की ओर से थी। हमने अन्य संगठनों के साथ अच्छे कामकाजी संबंध विकसित किए हैं। हम भविष्य में भी इस साझेदारी को जारी रखेंगे। बेडफोर्ड में हमारे अन्य संगठनों के साथ अच्छे कामकाजी संबंध हैं और हमने दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है।

जारी…