नयी दिल्ली (भाषा)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन जारी किया है।
उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। केजरीवाल तीन जनवरी को तीसरी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। मुख्यमंत्री को पिछले वर्ष दो नवंबर और 21 दिसंबर को भी पेश होने के लिए कहा गया था। अरविंद केजरीवाल बार-बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि ईडी को जो कुछ भी पूछना है वह लिखित रूप से जवाब मांगे मैं उनके सवालों का लिखित जवाब देने के लिए तैयार हूँ पर ईडी अपने कार्यालय में ही उन्हें उपस्थित होकर जवाब देने के लिए दबाव बना रही है।
‘आप’ से जुड़े सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 18 से 20 जनवरी तक गोवा की तीन दिवसीय यात्रा करने वाले हैं।
आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने संबंधी दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में घोर खामियां थीं और इसके जरिए कुछ डीलर का पक्ष लिया गया जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। ‘आप’ ने इन आरोपों का बार-बार खंडन किया है।
ईडी इस मामले में एक नया पूरक आरोप पत्र दायर करेगी और आप को आबकारी नीति के माध्यम से उत्पन्न कथित रिश्वत के ‘‘लाभार्थी’’ के रूप में आरोपित कर सकती है।
बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) जांच की सिफारिश की जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।
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