नयी दिल्ली, (भाषा)। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) की नियुक्ति से संबंधित चयन समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा है कि सीआईसी के चयन की प्रक्रिया को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा गया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सीआईसी की नियुक्ति में सभी लोकतांत्रिक मानदंडों, परंपराओं और प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ा दी गईं। पत्र में चौधरी ने कहा कि विपक्ष की आवाज को अनदेखा किया गया है और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।
पूर्व आईएएस अधिकारी हीरालाल सामरिया को सोमवार को राष्ट्रपति मुर्मू ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक तीन नवंबर को सुबह बुलाने का आग्रह किया था लेकिन इसे प्रधानमंत्री की सहूलियत के मुताबिक उस दिन शाम छह बजे ही बुलाया गया।
पत्र में उन्होंने कहा, ‘संपूर्ण चयन प्रक्रिया से संबंधित उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए मैं आपसे यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करने का आग्रह करूंगा कि विपक्ष को उसका उचित और वैध स्थान न देकर हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं और लोकाचार को कमजोर करने के प्रयास पर अंकुश लगाया जाए तथा विपक्ष को सुना जाए।’
संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि चयन समिति का सदस्य होने के बावजूद उन्हें सीआईसी एवं सूचना आयुक्तों के चयन के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। उनका कहना है कि यह बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर तीन नवंबर को शाम छह बजे हुई थी। चौधरी के अनुसार, ‘तथ्य यह है कि बैठक में केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उपस्थित थे और ‘विपक्ष का चेहरा’, यानी चयन समिति के एक प्रामाणिक सदस्य के रूप में मैं उपस्थित नहीं था। बैठक के कुछ घंटों के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, इन्हें अधिसूचित किया गया और उन्हें शपथ भी दिलाई गई।’ उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल इस बात को दर्शाता है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्व-निर्धारित थी।
उन्होंने अपने पत्र में कहा, ‘अत्यंत दुख और भारी मन से मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के चयन के मामले में सभी लोकतांत्रिक मानदंडों, परंपराओं और प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ा दी गईं।’ चौधरी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लोकतांत्रिक मानदंडों और परंपराओं के अनुरूप यह परिकल्पना करता है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की चयन प्रक्रिया में विपक्ष की आवाज भी सुनी जाए।
आयकर विभाग ने सोम समूह के खिलाफ कई राज्यों में की छापेमारी
शराब निर्माण एवं बिक्री के क्षेत्र में अग्रणी सोम समूह के खिलाफ कर चोरी की जांच के तहत आयकर विभाग ने मंगलवार को कई राज्यों में छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली एवं कर्नाटक में करीब 40-50 परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में भोपाल और पास के रायसेन जिले में कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है जहां कारोबारी घराने के कई बड़े प्रतिष्ठान हैं।
सूत्रों ने कहा कि कर विभाग कंपनी में कुछ विदेशी स्रोतों सहित धन के निवेश के आरोपों पर गौर कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग समूह की कंपनियों में कुछ कथित ‘‘बेनामी’’ निदेशकों के होने के आरोपों की भी जांच कर रहा है। समूह का अपना ‘बॉटलिंग प्लांट’ (बोतल निर्माण एवं उसमें शराब भरने का कार्य करने के लिए संयंत्र) है और यह शराब पेय पदार्थों के निर्माण, विपणन, बॉटलिंग, लेबलिंग और वितरण में शामिल है। पीटीआई-भाषा की ओर से कंपनी को भेजे गए ईमेल के जवाब का इंतजार है।
