कांग्रेस ने कहा मुफ्त राशन योजना का विस्तार बदहाली और आर्थिक संकट का संकेत

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सितंबर 2013 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का कई बार विरोध किया था। उन्होंने कहा, ‘पीएमजीकेवाई और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) है जो पहले से ही 80 करोड़ भारतीयों को कवर करता है। यह प्रधानमंत्री के ‘यू-टर्न’ लेने का एकमात्र उदाहरण नहीं है। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) को लेकर भी उन्हें अपना रुख बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मनरेगा महामारी के दौरान जीवनरक्षक साबित हुआ।’ मोदी ने शनिवार को दुर्ग में एक रैली में कहा था कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अगले पांच साल के लिए और बढ़ाएगी।