माकपा की केरल इकाई के सचिव एम वी गोविंदन ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस ने बंदरगाह परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इसे रोके जाने की मांग की थी, जबकि वाम सरकार इसे अमलीजामा पहनाने के लिए अपने रुख पर अडिग रही।
इससे पहले, विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने कहा कि विंझिजम परियोजना का असल श्रेय चांडी को जाता है, ना कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि बंदरगाह का नाम पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाना चाहिए। चांडी का जुलाई में निधन हो गया था।
गोविंदन ने कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘पूर्व वामपंथी मुख्यमंत्री ई के नायनार ने 30 साल पहले बंदरगाह की कल्पना की थी। बाद में वी एस अच्युतानंदन ने इसे आगे बढ़ाया। यूडीएफ (कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) सरकार ने इसे उचित तरीके से लागू तक नहीं किया।’
माकपा नेता ने आरोप लगाया कि यूडीएफ ने इस परियोजना को नुकसान पहुंचाया और अडाणी समूह के साथ एक समझौता किया, जिससे ‘बंदरगाह से लाभ कमाने का मौका निकल गया।’
गोविंदन ने कहा, ‘यूडीएफ द्वारा किए गए समझौते के कारण केरल को बंदरगाह (संचालन) से लाभ का केवल एक प्रतिशत मिलेगा, वह भी 15 वर्ष बाद। सरकार ने बंदरगाह संचालन का मौका खो दिया।’
उन्होंने आरोप लगाया कि यूडीएफ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार के दबाव के आगे झुक गया और उसने अडाणी समूह के साथ समझौता कर लिया।
गोविंदन ने कहा, ‘यह बंदरगाह केरल राज्य के विकास के लिए एक मील का पत्थर है।’
चीन से क्रेन लेकर केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विझिंजम बंदरगाह पहुंचे पहले पोत को ‘टग’ नौकाओं ने बृहस्पतिवार को जल सलामी दी। इन नौकाओं ने इसे 7,700 करोड़ रुपये की लागत से बने अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के पास इसे खींचा।
तिरुवनंतपुरम (भाषा)। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने विपक्षी दल कांग्रेस के इस दावे को खारिज कर दिया है कि विंझिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का ‘असल श्रेय’ पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को जाता है और कहा कि वाम सरकार ने ही इसे शुरू किया और पूरा किया।