शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार नीत धड़े और कांग्रेस समेत महा विकास आघाडी (एमवीए) के वरिष्ठ नेताओं ने संतरे और कपास से बनी मालाएं पहनकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कर्ज माफी, धान की फसल पर 1,000 रुपये के बोनस और कपास तथा सोयाबीन के लिए क्रमश: 14,000 रुपये और 18,000 रुपये की एमएसपी के रूप में किसानों को तत्काल राहत देने की मांग की।
महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने की संभावना है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसानों पर बेमौसम बारिश की मार पड़ी है जबकि लाखों किसानों को कपास और सोयाबीन के लिए उचित एमएसपी नहीं मिल रही है। वडेट्टीवार ने कहा, ‘सरकार केवल ‘पंचनामा’ (सर्वेक्षण) और घोषणाएं कर रही है। हम किसानों के खाते में निधि चाहते हैं न कि घोषणाएं।’
विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, राकांपा नेता जयंत पाटिल और अनिल देशमुख तथा कांग्रेस नेता अशोक चह्वाण और बालासाहेब थोराट समेत एमवीए के अन्य नेताओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। दानवे ने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग की।
इस बीच, कस्बा पेठ से विधायक और कांग्रेस नेता रविंद्र धनगेकर ने मादक पदार्थ तस्कर ललित पाटिल से संबंध रखने वाले ‘मंत्रियों’ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने पुणे के ससून हॉस्पिटल के पूर्व डीन संजीव ठाकुर की गिरफ्तारी की भी मांग की।
ललित पाटिल एक्स-रे के लिए अस्पताल लाए जाने के बाद दो अक्टूबर को वहां से फरार हो गया था जिसके बाद नौ पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। जांच से पता चला कि पिछले साल मादक पदार्थ के एक मामले में गिरफ्तार पाटिल अस्पताल से मादक पदार्थ तस्करी का अपना गिरोह चला रहा था। उसे बाद में कर्नाटक में गिरफ्तार कर लिया गया था। पुणे पुलिस ने इस मामले में अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण देवकाते को गिरफ्तार किया है।
उल्लेखनीय है कि सत्र की पूर्व संध्या पर नागपुर में मंत्रिमंडल की बैठक कर सरकार ने अपनी रणनीति तय की थी, वहीं विपक्ष ने भी बैठक कर जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना को अंतिम रूप दिया था। विपक्ष ने सरकार द्वारा आयोजित चाय पार्टी का बहिष्कार किया था। उसने आरोप लगाया था कि सरकार कृषि संकट, दंगों और मादक पदार्थ तस्करी से निपटने में विफल रही है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया था।
नागपुर, महाराष्ट्र (भाषा)। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बृहस्पतिवार को विपक्ष ने कृषि कर्ज माफी, धान की फसल पर बोनस और कपास व सोयाबीन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग करते हुए विधान भवन में जोरदार प्रदर्शन किया।