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टेबल जर्नलिज्म के दौर में एक स्वतंत्र पत्रकार के सरोकार ‘आफ़त में गाँव’
पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) में जिसकी आबादी 6 करोड़ से ज़्यादा है, जो यहाँ की आबादी का एक-चौथाई है। पिछले बारह सालों में विकास के नाम पर विस्थापन की विभीषिका का दस्तावेजीकरण किताब 'आफत में गांव' में है। इस किताब में वाराणसी, आजमगढ़, चंदौली और दूसरी जगहों के गांवों का और रोजी-रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहे विस्थापित लोगों से सीधे बात कर उनकी त्रासदियों को दर्ज किया गया है। यह किताब असल में हमारे देश भर के उन गांवों की कहानी दिखाती है जो ऐसे संकटों में फंसे हैं।
मैदानी गांवों की सच्ची दास्तान बताती आवश्यक किताब ‘आफत में गांव’
पत्रकारिता की भाषा और शैली में जो सुस्पष्टता वाकई में होनी चाहिए, वह इन रिपोर्ट्स को पढ़कर लगा, जो बात कही गई है, वह आंखन-देखी हों, कहीं किसी कागज में लिखी हुई बात नहीं। कागजों में लिखी हुई बात यानि प्रेस विज्ञप्तियों में काट-छांट करके खबरें लिखी जा सकती हैं,रिपोर्ट्स नहीं। रिपोर्ट और खबरों में यही बेसिक अंतर है। 'आफत में गांव' में प्रकाशित ग्राउंड रिपोर्ट्स इन बातों को साबित करती है।
वाराणसी : सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मातृत्व लाभ देना जरूरी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिया आदेश
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने वाराणसी स्थित सनबीम वीमेंस कॉलेज वरुणा को शिकायतकर्ता संगीता प्रजापति को सात दिनों के अंदर मातृत्व लाभ मुहैया कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अनुसार मातृत्व लाभ प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान पर लागू होता है, क्योंकि यह प्रत्येक महिला का मूलाधिकार है। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत यह एक बड़ी जीत हासिल हुई है।
बनारस : गांधी जयंती के अवसर पर ‘एक कदम गांधी के साथ’ पदयात्रा आरंभ
सर्व सेवा संघ की 'एक कदम गांधी के साथ' पदयात्रा गांधी जयंती के दिन वाराणसी राजघाट से शुरू की गई है, जो अनवरत 56 दिनों तक विभिन्न जिलों-प्रदेशों से होती हुई संविधान दिवस के दिन दिल्ली राजघाट में सम्पन्न होगी। यह यात्रा 1000 किमी की दूरी तय करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य देश में चल रहे नफरत और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से विरोध दर्ज करना है।
वाराणसी : हिन्दू कट्टरपंथी ताक़तों के दबाव में आईआईटी बीएचयू में गौहर रज़ा का कार्यक्रम रद्द
वाराणसी स्थित आईआईटी-बीएचयू में प्रसिद्ध वैज्ञानिक, कवि और विचारक गौहर रज़ा के व्याख्यान का 23 सितंबर कोऑनलाइन कार्यक्रम हिन्दू कट्टरपंथी संगठनों के दबाव में रद्द कर दिया गया। देश में असहमति की आवाज और प्रगतिशील विचारों को कुचलने की बढ़ती प्रवृत्ति और लगातार कोशिशें फासीवादी मानसिकता का परिचायक है।
वाराणसी : एलजीबीटी+ समुदाय पर आधारित फिल्म स्क्रीनिंग के बाद हुई चर्चा
2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 377 को खत्म कर दिया है। बावजूद इसके एलजीबीटी+ समुदाय के लोगों के आपस में विवाह करने, साथ रहने, पसंद करने, मिलने जुलने पर समाज में और प्रशासन के लोगों में समुदाय के प्रति एक उपेक्षा, घृणा, उत्सुकता और आश्चर्य का भाव दिखाई देते हैं। बनारस क्वीयर प्राइड ने फिल्म 377 एब्नॉर्मल का प्रदर्शन किया गया।
विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार के साथ ही मौलिक कर्त्तव्यों को समझाना भी जरूरी : डॉ. इंदु पाण्डेय
वाराणसी के चांदपुर स्थित सरदार पटेल आदर्श इंटर में संविधान दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्देश्य बच्चों को संवैधानिक मूल्यों से परिचित करवाना है। देश में जिस तरह की स्थिति अभी चल रही है, ऐसे समय में हर किसी को अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों से भी परिचित होना जरूरी है। विशेषकर आने वाली नई पीढ़ी को, ताकि वे संवेदनशील नागरिक बन सके।
आजमगढ़ : प्रशासन ने राहुल सांकृत्यायन और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जैसे साहित्यकरों की विरासत को किया पूर्णत: उपेक्षित
आजमगढ़ के निजामाबाद में राहुल सांकृत्यायन और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्राथमिक पाठशाला पर कब्जे के विरोध में नागरिक समाज और राहुल सांकृत्यायन की विरासत संवर्धन अभियान ने प्रदर्शन किया।
वाराणसी : ग्रामीण परिवेश की बालिकाओं के लिए कबड्डी में काफी संभावनाएं हैं
समाज में खेल के क्षेत्र में आज लड़कियां भी आगे आ रही हैं। शहर में तो खेल में आगे बढ़ने के लिए कोच और स्टेडियम आसानी से उपलब्ध होते हैं लेकिन गाँव में इन सुविधाओं का अभाव होता है। ग्रामीण परिवेश की बालिकाओं के लिए कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्स में काफी सम्भावना है, यह बात रविवार को सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट द्वारा भंदहा कला (कैथी) गाँव में ई लाइब्रेरी का उदघाटन करते हुए अपने संबोधन में कहा।
गोरखपुर : ईपीएफ कमिश्नर ने सीएम योगी के संरक्षण वाले महाविद्यालय की शुरू की जांच
उत्तर प्रदेश राज्य में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए 09 मई, 2000 को एक शासनादेश संख्या-2445/सत्तर-2-2000-2(85)/97 जारी कर मानदंड का निर्धारण किया है। इस शासनादेश में अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू करने की बात कही गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के संरक्षण वाले इस महाविद्यालय में अंशदायी भविष्य निधि कटौती में चल रही अनियमितताओं के लिए जांच बैठाई गई है।
बहराइच : किसी के घर पर भारी भीड़ के साथ जबरन चढ़कर नारेबाजी, तोड़फोड़ करना अपराध है -रिहाई मंच
पूरे देश की कानून व्यवस्था अब हिन्दुत्ववादी संगठनों के अनुसार चल रही हैं। हर आयोजन पर उनकी यह साजिश रहती है कि किस तरह धर्म के नाम पर साम्प्रदायिक हिंसा को भड़काया जाए। बहराइच में हुए साम्प्रदायिक दंगे के बाद मारे गए रामगोपाल मिश्र के परिवारजनों से मुख्यमंत्री योगी ने जिस तरह मुलाक़ात कर सहानूभूति दिखाई, इसके बाद हिन्दू अपराधी को खुले आम अपराध करने का साहस मिलेगा। रिहाई मंच ने बहराइच में हुए दंगे और स्थितियों को लेकर सवाल उठाये हैं।