पिछले एक माह से आमरण अनशन पर बैठे बोद्ध भिक्षुओं का सरकार से अनुरोध है कि बोधगया महाविहार को ब्राह्मणों के मुक्त करा बौद्धों को सौंप दिया जाए। बोधगया महाविहार अधिनियम 1949, जिसके तहत महाविहार प्रबंधन में ब्राह्मणों को सदस्य नियुक्त किया गया था, को निरस्त किया जाए। भगवान बुद्ध ने जहां ज्ञान प्राप्त किया, वह स्थान बौद्धों के हाथ में नहीं है। विदित हो की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर दुनिया के सामने कहते हैं कि वे बुद्ध की धरती से आए हैं। ऐसे में क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वे बौद्धों के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण महाविहार को बौद्धों को सौंप देने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। क्या बिहार और केंद्र सरकार को आमरण अनशन पर बैठे बौद्धों की सुध नहीं लेनी चाहिए? और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए तुरंत इस मसले का हल निकालना चाहिए।
बुजुर्ग समाज के मूल्यवान सदस्य हैं, जिन्होंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा अपने समाज की बेहतरी के लिए लगाया और उन्हें बुढ़ापे में हमारी देखभार व आत्मीयता की जरूरत होती है। लेकिन समाज में लोग अपने बुजुर्गों की देखभाल करने से लगातार बच रहे हैं। उनकी स्थिति आज दयनीय हो गई, क्योंकि एक समय के बाद शरीर को तमाम तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। इलाज के लिए बुजुर्गों के पास पैसे नहीं होते, ऐसे में सरकार द्वारा कुछ स्वास्थ्य योजनाएँ लाई गई हैं, जिससे वे अपना इलाज करा सकें।