नई संसद के उद्घाटन का विपक्ष द्वारा बहिष्कार लोकतांत्रिक विरोध का एक रूप है

इस निर्णय को तू-तू, मैं-मैं की बहस के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, जो भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की एक सामान्य विशेषता बन गई है। यह भारत के राष्ट्रपति के अपमान के खिलाफ एक लोकतांत्रिक विरोध है, संवैधानिक मर्यादाओं के घोर उल्लंघन के खिलाफ और प्रधान मंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति की भूमिका को हड़पने के खिलाफ भी विरोध है। एनडीए, जिसकी शायद ही कभी बैठक होती है, को एक बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए गोलबंद किया गया है जो इस सवाल का जवाब देने से बचता है- पीएम ही क्यों और राष्ट्रपति क्यों नहीं? विपक्ष के खिलाफ गाली-गलौज के सामान्य कोरस के साथ आलोचना का मुकाबला करने के लिए उनके सहयोगी अपेक्षित रूप से कूद पड़े हैं। एक मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा संसदीय एनेक्सी और पुस्तकालय के उद्घाटन की तुलना ‘यदि वे ऐसा कर सकते हैं, तो आप अभी क्यों आपत्ति कर रहे हैं’ के साथ करना उचित समझा है, जबकि लोकतंत्र के मंदिर को एक पुस्तकालय में घटाना खुद संसद के प्रति अवमानना का एक संकेत है, और आगे असमर्थनीय का समर्थन करने की उनकी असहाय स्थिति को रेखांकित करता है।

यह कोई रहस्य नहीं है कि भाजपा अपने विभिन्न अवतारों में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की समर्थक रही है। अनिवार्य रूप से, ऐसी व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और कार्यपालिका के प्रमुख दोनों होते हैं, जबकि विधायिका के निर्णयों पर एक महत्वपूर्ण वीटो रखते हुए किसी व्यक्ति को अधिभावी अधिकार देते हैं। दुनिया भर के देशों में शासन की इस शैली और इसके विभिन्न मॉडलों के पक्ष और विपक्ष पर बहस हो सकती है। भारत में समकालीन राजनीतिक स्थिति में यह गुरु-शिष्य तथा राजा-प्रजा के प्रतिगामी मॉडल के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है, जो उच्च अधिकारी के प्रति निर्विवाद आज्ञाकारिता पर आधारित शासन का मॉडल है और जो संघ परिवार के दिल और दिमाग में बसा हुआ है।

जब संसदीय लोकतंत्र और एक संघीय ढांचे के साथ एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने वाले भारत के संविधान को अपनाया गया था, तो यह आरएसएस ही था जो इस आधार पर इसका सबसे बड़ा आलोचक था कि यह संविधान पर्याप्त रूप से ‘भारतीय’ नहीं है,  जैसा कि मनुस्मृति में इसे परिभाषित किया गया है।

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मोदी शासन के अंतिम दशक में केंद्र सरकार के हाथों में और इस सरकार के भीतर प्रधानमंत्री के हाथों में सत्ता का एक अभूतपूर्व केंद्रीकरण देखा जा रहा है। राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। संसद चाटुकारिता के एक शर्मनाक अखाड़े में सिमट कर रह गई है, जहां प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोलने पर सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष को अशोभनीय कर्कश गालियां देना एक आदर्श बन गया है। जनता के 45 लाख करोड़ रुपये का बजट 10 मिनट के भीतर पारित कर दिया जाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के सांसदों को कार्यवाही बाधित करने का आदेश दिया गया है। किसी भी विधेयक की वैधता, छानबीन और सलाह-मशविरा के लिए संसद द्वारा हमेशा अपनाए-परखे गए तंत्र, जैसे संसदीय कमेटियों के गठन की प्रक्रिया को लगभग खत्म कर दिया गया है। बहुत से विधेयकों को धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से धन विधेयक के रूप में परिभाषित करके राज्य सभा की भूमिका को कमजोर कर दिया गया है। राज्य सभा की भूमिका को कमजोर करने का कारण राज्य सभा को वोट के अधिकार से वंचित करना है, क्योंकि राज्य सभा में सरकार के पास बिल्कुल भी बहुमत नहीं था या बहुत कमजोर बहुमत था। शासन करने की अध्यक्षीय प्रणाली के नए भारत के संस्करण में संसदीय बहुमत का इस्तेमाल एक बुलडोज़र के रूप में निरंकुशता को गढ़ने के लिए किया जा रहा है।

नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय गणतंत्र के वास्तविक राष्ट्रपति को प्रतिस्थापित करना एक व्यक्ति के अहंकार से अधिक का प्रतीक बन सकता है।

लेखिका बृंदा करात सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो की सदस्य हैं।

अनुवादक संजय पराते छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष हैं।