बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया
वाराणसी। जिले के विभिन्न संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अभिभावकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया और शिक्षा के अधिकार कानून के अनुपालन में हो रही अनियमितताओं को दूर करने के लिए ज्ञापन दिया।
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 -1 (ग) के अनुसार सभी निजी स्कूलों में गरीब एवं वंचित वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों को निशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश देने की व्यवस्था की गयी है किन्तु नामचीन निजी स्कूलों के प्रभाव के कारण बेसिक शिक्षा विभाग इस व्यवस्था को लागू करवा पाने में असहाय प्रतीत होता है।
शिक्षा का अधिकार अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता विनय सिंह ने बताया कि प्रथम चरण की लॉटरी में जिन बच्चो का नाम आया है जिनमें से मुश्किल से 10 प्रतिशत बच्चों को ही प्रवेश मिल पाया है निजी स्कूलों द्वारा आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लेकिन शिक्षा विभाग क तरफ से कोई दंडात्मक कार्यवाही नही हो रही है।
इस अवसर पर आशा ट्रस्ट के महेंद्र राठौर ने कहा कि विगत 3-4 शैक्षणिक सत्रों का शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान स्कूलों और अभिभावकों को नहीं किया गया है। जिस कारण निजी स्कूल चयनित बच्चों को प्रवेश देने से मना कर दे रहे हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता गौतम सिंह ने कहा कि अनेक स्कूल अभी भी लिस्ट में प्रदर्शित नहीं किये जा रहे हैं। इसी प्रकार स्कूलों द्वारा उपलब्ध सीट की संख्या भी कम दर्शाई गयी है। उन्होंने बताया कि स्कूलों द्वारा जाति प्रमाण पत्र होने के बावजूद आय प्रमाण पत्र की भी मांग की जा रही है। ज्ञापन देने वालों में गौतम सिंह, विनय कुमार सिंह, वल्लभाचार्य पाण्डेय, ओमप्रकाश, राजकुमार पटेल, अमृत कुमार ठाकुर, विजय, आकाश यादव, महेंद्र राठौर, विकास कुमार राय आदि उपस्थित रहे।
बहुत सुंदर प्रस्तुति