लखनऊ। योगी सरकार सवर्ण बेरोजगारों की मांग के आगे झुक गई है। प्रदेश में साठ हजार सिपाहियों की पुलिस भर्ती में उम्र की छूट को लेकर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी लगातार दो दिन से ट्विटर पर #UP_सवर्ण_MLA_गूंगे_हैं… के नाम से आंदोलन छेड़ हुए थे। नतीजा सकारात्मक आया है।
प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अब उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय ले लिया गया है।
पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। अभी इनके लिए उम्र सीमा जो 22 साल थी अब 25 साल वाले अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में छूट की मांग को संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही अभयर्थियों में असंतोष था।
संशोधित विज्ञापन का नोटिस 26 दिसंबर को जाती हुआ है। आज से यानी 27 दिसम्बर से वेबसाइट uppbpb.gov.in पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
गृह विभाग को मुख्यमंत्री का निर्देश युवाओं और जन प्रतिनिधियों की मांगों के मद्देनजर आया, जिन्होंने राज्य में युवाओं के कॅरियर की संभावनाओं पर कोविड महामारी के प्रभाव का हवाला दिया था। कोविड बीमारी के कारण कोई भर्ती न निकलने के कारण कई अभ्यार्थी ओवरएज हो गए थे। अब तीन साल के उम्र सीमा बढ़ाने कई अभ्यार्थी आवेदन के योग्य हो जाएँगे।
बराबर अंक का मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान आने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगीए जिनके पास एनसीसीबी सर्टिफिकेट, डोएक ओ-लेवल या प्रादेशिक सेना में दो साल का अनुभव होगा। अगर इसमें कुछ नहीं है तो फिर मेरिट में उन्हें ऊपर रखा जाएगा, जिनकी आयु अधिक होगी।
बता दें कि इस 2018 में सिपाही के कुल 49,568 पदों पर भर्तियाँ हुई थीं। इनमें नागरिक पुलिस के 31,360 और पीएसी के 18,208 पद शामिल थे।
