रांची। जमीन घोटाला मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सातवां समन भेजा है। इसे अंतिम मौका बताते हुए सात दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा है। ईडी ने कहा है कि दो दिनों के अंदर आप ही बतायें कि कहाँ पूछताछ हो, जो आपके और हमारे दोनों के लिए उपयुक्त हो।
यह समन रांची के बड़गाईं अंचल के राजस्व कर्मचारी भानू प्रताप के मामले की जांच के क्रम में दस्तावेज से छेड़छाड़ और जालसाजी से जुड़े मामले में है। पिछले छह समन में सोरेन एक बार भी ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए थे।
पीएमएलए-2002 की धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए उनके पास यह अंतिम मौका है। एजेंसी ने कहा है कि इस बार समन की उपेक्षा से यही समझा जायेगा कि वे जान-बूझकर ऐसा कर रहे हैं।
ईडी ने इसके पहले 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर, 4 अक्टूबर, और 12 दिसंबर को हेमंत सोरेन को समन किया था। ईडी के समन के बाद हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गये थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। वे हाई कोर्ट गए मगर वहाँ से भी अभी तक कोई राहत नहीं मिली है।
यह है मामला
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उस मामले की जांच की जा रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि झारखंड में माफिया द्वारा अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक में बदलाव का एक बड़ा रैकेट चल रहा है। इस मामले में अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों में 2011 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो पहले राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं।
