मांगे पूरी नहीं हुई तो संयुक्त मोर्चा प्रदेशव्यापी करेगा आंदोलन
तबादला नीति के पैरा 12 को संशोधित करने के लिए सीएम को भेजी नोटिस
लखनऊ(आरएनएस )। तबादला नीति के विरोध में कर्मचारियों ने आंदोलन करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कर्मचारियों की 26 जून तक मांगें पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के लोग प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। जिसमें मोर्चा ने आंदोलन करने के लिए सभी संगठनों से सहमति ले ली है। शनिवार को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के महासचिव भी शशि कुमार मिश्र ने बताया कि बीते शुक्रवार को वन विभाग में मोर्चा की बैठक वीपी मिश्र की अध्यक्षता में की गयी। जिसमें सतीश कुमार पाण्डे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुरेश कुमार रावत, अशोक कुमार नर्सेज संघ, संदीप बडोला अध्यक्ष, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसो. राम मनोहर कुशवाहा अध्यक्ष, एक्सरे एसोसिएशन, भारत सिंह यादव अध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एसो., एसपी तिवारी, जेपी पाण्डेय की मौजूदगी की गयी।
बैठक में सर्वसम्मति निर्णय लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक समस्त प्रमुख सचिवों, सचिवों को लागू स्थानांतरण नीति के विरोध में नोटिस भेज कर चेतावनी जारी कर दी है। वहीं मोर्चा का कहना है कि सरकार द्वारा यह सोची समझी साजिस के तहत यह नीति लागू की है जिससे सभी कर्मचारी संगठन कमजोर हो जायेंगे और वे आन्दोलन नहीं कर पायेंगे। बैठक में इस नीति का पुरजोर विरोध करने के लिए सर्वसम्मत आन्दोलन करने का निर्णय लिया गया।
संघ का कहना है कि 26 जून तक स्थानान्तरण नीति का पैरा 12 संशोधित नहीं किया गया तो संगठनों का अस्तित्व बचाने के लिए प्रदेशव्यापी काम बंद कर आन्दोलन किया जायेंगा। इसी क्रम में सतीश पाण्डे अध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ ने संघर्ष करने का आवाहन किया। वहीं संयुक्त रूप से सुरेश रावत और अतुल मिश्र महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा कि स्थानान्तरण नीति का विरोध करने से पहले ही आन्दोलन का दिन निर्धारित कर दिया है इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का पूरा समर्थन मिल गया। इसी तरह स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ राजकीय निगम कर्मचारी महासंघ, फेडरेशन आफ फारेस्ट के महामंत्री आशीष पाण्डे, फेडरेशन आफ फार्मासिस्ट के महामंत्री सुनील यादव, प्राथमिक शिक्षक संघ, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश मिश्र आदि ने मोर्चा के आन्दोलन का पूरा समर्थन देकर सरकार को चेतावनी दी है कि कर्मचारी संगठन के अस्तित्व को बचाने के लिए बड़े से बड़ा संघर्ष करेंगे।
