Thursday, July 25, 2024
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राजस्थान : सरकार की ओडीएफ मुक्त योजना अभी भी हजारों गाँव से दूर

सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की हैं लेकिन धरातल पर उतर कर देखें तो वे सफल नहीं हो पाईं। ऐसी ही एक योजना है खुले में शौच से मुक्ति दिलाने की, जिसमें सरकार की तरफ से 12 हजार रुपए मिलते हैं लेकिन इसके बाद भी हजारों घरों में शौचालय के नाम से चारदीवारी और छत के नाम पर शेड डाल दिया गया है क्योंकि कोई भी शौचालय 12 हजार रुपए में तैयार नहीं हो सकता और जिन्हें पैसा मिलता है उनकी इतनी हैसियत नहीं होती कि खुद का पैसा लगाकर उसे बनवा पाए। इस वजह से आज भी हजारों लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है।

स्वच्छ भारत मिशन का हाल, एससी-एसटी के शौचालय उपयोग में आई गिरावट से विश्व बैंक नाराज़

विश्व बैंक ने भारत सरकार के ‘स्वच्छ भारत मिशन’ की रिपोर्ट पर जताई चिंता देश भर में मोदी सरकार द्वारा दो अक्टूबर 2014 को शुरू...

‘स्वच्छता अभियान’ के बावजूद देश की बड़ी आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर है

देश के 53.1 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं था, जिसकी वजह से महिलाओं और लड़कियों को सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। खुले में शौच जाने से महिलाओं और लड़कियों को न केवल मानसिक प्रताड़ना से गुज़ारना पड़ता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

जाने कब से जमीन तलाश रही है बांस की खपच्चियों में उलझी हुई ज़िंदगी

यही झोंपड़ा उसका घर है, पर इसे घर भी भला कैसे कहा जा सकता है? बस पन्नियों का एक पर्दा भर है, इंसानों से भी और आसमान से भी। पन्नियों को ही पर्दे सा घेर लिया गया है और फिलहाल यही इनका घर है।

यहाँ बिखरे थर्माकोल से विचरते हुये बगुलों का भ्रम होता है

‘कोसी नव निर्माण मंच’ के साथी क्षेत्र में आन्दोलन के साथ साथ रचना का भी कार्य बखूबी कर रहे हैं इस क्रम में जहाँ स्कूल नही है अथवा शिक्षक नहीं आते हैं, वहां जीवन शाला का संचालन किया जा रहा है, डूबे क्षेत्र में ऐसी 4 जीवन शालायें वर्तमान में चल रही हैं यद्यपि आवश्यकता तो और अधिक की है, लेकिन संसाधन जुटाने की भी बड़ी चुनौती है।

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