उत्तराखंड : विकास के जुनून में पर्यावरण और स्थानीय आबादी को बर्बाद करने की परियोजना

उत्तराखंड के जंगल की आग से न केवल मानव जीवन का नुकसान हुआ है बल्कि विशाल वन क्षेत्र का भी नुकसान हुआ है। यह साल उत्तराखंड के लिए विनाशकारी रहा है क्योंकि राज्य में जंगलों की आग की संख्या असाधारण स्तर तक बढ़ गई है। ताजा नुकसान अल्मोडा के पास कसार और विंसर के मनमोहक जंगलों का है, जो अपनी शांति और आश्चर्यजनक वानिकी के लिए जाने जाते हैं।

‘द हिंदू’ में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है, ‘उत्तराखंड में जंगल की आग ने अब 1438 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। पिछले साल 1 नवंबर से 13 मई 2024 के बीच 1065 घटनाएं हुईं। पांच लोगों की मौत हो गई है। हालाँकि, राज्य वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि स्थिति नियंत्रण में है।

मई के दूसरे सप्ताह के दौरान, मैंने उत्तराखंड राज्य में कुमाऊँ की पहाड़ियों के साथ-साथ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की पैदल यात्रा की। नैनीताल के निकट तलहटी में भीषण आग लग गई। प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क की यात्रा करते  समय हमें अपने पूरे रास्ते में कई जगह जंगल की आग दिखाई पड़ी। यह एक दुखद दृश्य था। जंगल की आग अप्रैल के तीसरे सप्ताह में नैनीताल तक पहुंच गई और हाई कोर्ट कॉलोनी क्षेत्र को खतरे में डाल दिया, जिससे अधिकारियों को सेना की मदद लेनी पड़ी। नैनी झील से पानी लेने और जंगल पर छिड़काव करने के लिए एक एमआई 17 हेलीकॉप्टर को सेवा में लगाया गया।

‘पहाड़ी राज्य में शुक्रवार से विभिन्न क्षेत्रों में चीड़ के जंगलों में आग लगने की 31 घटनाएं सामने आई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि जिले के भूमियाधार, ज्योलिकोट, नारायण नगर, भवाली, रामगढ़ और मुक्तेश्वर इलाके प्रभावित हुए हैं।’

दुखद बात यह थी कि तराई क्षेत्र की तलहटी की पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों की तरह गर्म थीं। मई के दौरान काठगोदाम से नैनीताल के भीमताल तक की यात्रा दिवाली के बाद की अवधि के दौरान दिल्ली के संकट की तरह प्रतिबिंबित हुई। हवा प्रदूषित थी और दृश्यता अन्य जगहों की तुलना में कम थी। सरकार ने दावा किया कि संकट ख़त्म हो गया है और कुछ ही देर में बागेश्वर और पिथौरागढ़ क्षेत्र में भी बारिश होने लगी। मुनस्यारी-पिथौरागढ़ क्षेत्र में खराब दृश्यता के कारण हवाई सेवाएं कई दिनों के लिए स्थगित करनी पड़ीं। कुछ दिनों तक बारिश होने से आग बुझ गई।

बैतालघाट के पास एक गांव में मैंने एक स्थानीय व्यक्ति से पूछा कि आग लगने का कारण क्या है तो उन्होंने जो जवाब दिया वह चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक नहीं है। लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हरी पत्तियाँ उगें और उनके मवेशियों को खाने के लिए पर्याप्त चारा मिले। गर्मियों के दौरान चीड़ और चीड़ की सूखी पत्तियाँ पूरे वन क्षेत्र को ढक लेती हैं जिन्हें मवेशी नहीं खाते हैं। यह पूरे क्षेत्र को फिसलन भरा भी बनाता है। कई बार ग्रामीण इन सूखी पत्तियों को जला देते हैं ताकि जंगल में तेजी से हरियाली बढ़े और मवेशियों को पर्याप्त चारा मिल सके। जो त्वरित तरीका हुआ करता था वह हिमालयी राज्य के लिए विनाशकारी बन गया है। हालाँकि, यह एकमात्र क्षेत्र नहीं हो सकता। आग लगने के कारण प्राकृतिक भी हैं और जानबूझकर की गई शरारत भी।

सोशल मीडिया पर मुसलमानों पर दोष मढ़कर ‘सांप्रदायिक विभाजन’ पैदा करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह पूरी तरह से शरारतपूर्ण था। बिहार के दो व्यक्ति थे जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है और उत्तराखंड पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके प्रचार को विफल कर दिया। 1 नवंबर, 2023 से 14 जून तक राज्य में अब तक 1213 से अधिक जंगल की आग की घटनाएं सामने आई हैं।’

इस साल जंगल की आग से क्षतिग्रस्त हुई 1653 हेक्टेयर वन भूमि में से 687 हेक्टेयर गढ़वाल क्षेत्र में, 833 हेक्टेयर कुमाऊं क्षेत्र में और 132 हेक्टेयर वन्यजीव प्रशासनिक क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त हुई है। जंगल में आग लगने की घटनाएं नई नहीं हैं और हमने इसे बचपन से देखा है लेकिन वन विभाग और लोग इसे बुझाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। यह समझने की जरूरत है कि उत्तराखंड की पूरी आबादी से ज्यादा लोग पर्यटक के रूप में यहां के पहाड़ों में प्रवेश कर रहे हैं। 2011 में राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ थी और 2.3 करोड़ (2.3 करोड़) पर्यटकों ने राज्य की यात्रा की। 2013 की आपदा के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और सरकार ने भी इसे बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किये हैं। किसी भी राज्य के विकास के लिए पर्यटन एक अच्छा उद्योग है, लेकिन उत्तराखंड के लिए जोखिम यह है कि यहां धार्मिक पर्यटन कई गुना बढ़ गया है और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा रही है। सवाल यह है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की कितनी सीमा होनी चाहिए। हिमालय कितना सह सकता है या सहन कर सकता है?

अतः हिमालय में घटित होने वाली विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को भी निष्पक्षता से समझने की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव, बाहरी लोगों के अधिक दौरे से स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के बीच तनाव बढ़ सकता है। मैदानी इलाकों में युवा लड़के और लड़कियां अपनी गोपनीयता का आनंद लेने के लिए एकांत क्षेत्रों की तलाश में हैं। इन क्षेत्रों में, कोई भी शरारत या मज़ाक कर सकता है जो अंततः आपदा को जन्म दे सकता है। संभावित शरारत के अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। यह किसी गाँव में जंगली जानवरों से बचाने या उनसे अपनी फसल की रक्षा करने के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय भी हो सकता है। मनुष्यों और पशुओं के बीच बढ़ता संघर्ष  इसलिए ऐसा नहीं है कि लोग अपने मवेशियों के लिए चारा सुरक्षित रखने के लिए आग लगा रहे हैं।

मुनस्यारी से लगभग 50 किलोमीटर आगे सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर एक स्थानीय ग्रामीण ने मुझे बताया कि कई जगहों पर लोग जंगली जानवरों खासकर बाघ, तेंदुए, सूअर और हाथियों से खुद को बचाने के लिए आग जलाते हैं। उत्तराखंड में मानव-प्रकृति संघर्ष बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। ‘विकास’ के नाम पर अधिक राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीवन अभयारण्यों, बाघ क्षेत्रों, हाथी गलियारों, व्यापक राजमार्गों, रेलवे नेटवर्क, रिसॉर्ट्स और कई अन्य चीजों के साथ पहाड़ों में निर्दोष नागरिक हैं जो जंगली जानवरों के हमले का सामना करते हैं। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसार, 2021, 2022 और 2023 में जंगली जानवरों के हमलों से क्रमशः 71, 82 और 66 मौतें दर्ज की गईं। इनमें से 2021 में दो, 2022 में 16 और 2023 में 17 मौतें बाघों के हमलों के कारण हुईं। ‘वन्यजीव’ और जंगल की सुरक्षा पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है लेकिन स्थानीय समुदायों और उनकी आजीविका को भविष्य की योजना में शामिल क्यों नहीं किया जाता है?

वन्य जीवन बढ़ रहा है लेकिन मानव जीवन खतरे में है। ‘उत्तराखंड में बाघों की आबादी 2006 और 2022 के बीच 314 बढ़ी है। राज्य में दो बड़े बाघ अभयारण्य हैं – कॉर्बेट और राजाजी। 2018 में 269 से बढ़कर 2022 में इन अभ्यारण्यों में बाघों की संख्या 314 हो गई है। 2018 में राज्य में बाघ अभ्यारण्यों के बाहर के स्थानों में 173 बाघ थे। यह 2022 में बढ़कर 246 हो गई है।’ इसी तरह हाथियों के लिए राजाजी कॉरिडोर भी बड़े पशु-मानव संघर्ष का गवाह बन रहा है। शिवालिक तलहटी में भाबर के गांवों में हाथियों की बढ़ती संख्या अब बाजार और लोगों के घरों में घुसने लगी है। वे अक्सर बाज़ार क्षेत्रों, रेलवे पटरियों और नदी तटों पर प्रवेश कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएँ हो रही हैं। मानव जीवन की रक्षा के लिए बहुत कम प्रयास किए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लोग वन विभाग के प्रति सशंकित हो गए हैं। यह सब स्थानीय लोगों की परवाह किए बिना राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वन क्षेत्र अधिक है और वन विभाग के पास राजस्व विभाग की तुलना में अधिक अधिकार हैं। वन विभाग की मनमानी के कारण लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ रहा है। हर गतिविधि के लिए लोगों में वन विभाग का डर रहता है। यदि जंगली सूअर उनकी फसलें नष्ट कर देते हैं तो वे कार्रवाई नहीं कर सकते। गुलदार, बाघ या तेंदुए के हमले के आगे वे बेबस रहते हैं। बेहतर सुविधाओं के लिए पहाड़ों से अधिकांश परिवार देहरादून, कोटद्वार, हलद्वानी, रुद्रपुर जैसे मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए हैं। जो बुजुर्ग लोग अपने घरों में अकेले रहते हैं उन्हें जंगली जानवरों से पैदा होने वाले खतरे का सामना करना पड़ता है। जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए आग का इस्तेमाल करना दुनिया भर के मूल निवासियों के बीच एक पुरानी प्रथा रही है। दुर्भाग्य से, वन विभाग समुदायों को शामिल करने और उनका भरोसा हासिल  करने में सक्षम नहीं है।

सरकारी नीतियाँ स्थानीय आबादी के हितों के विरुद्ध बनाई गई हैं हिमालय में ब्रिटिश काल के दौरान शुरू हुई वन बस्तियों का परिणाम वास्तव में मूल निवासियों को वन उपज तक पहुंचने के अधिकार से वंचित करना और इन क्षेत्रों के बाहर से निजी लकड़ी कंपनियों को विशाल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की अनुमति देना था। उत्तराखंड का संकट वास्तव में राज्य के विशाल प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी नहीं होना है, जबकि हिमालय की इस विरासत को विकास के नाम पर राज्य के बाहर के पूंजीपतियों को सौंप दिया गया है। चारधाम यात्रा के दौरान धार्मिक पर्यटकों की भारी आमद नाजुक हिमालय पर बड़ा खतरा पैदा कर रही है। आगंतुकों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ रही है और केवल पहले 15 दिनों में ही पंद्रह लाख से अधिक पर्यटकों ने राज्य के विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा की।  ईटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 10 मई तक राज्य में आए 15,67,095 पर्यटकों में से 6,27,613 से अधिक ने केदारनाथ मंदिर का भ्रमण किया, जबकि 3,79,041 ने बद्रीनाथ धाम का भ्रमण किया। हालांकि सरकार और व्यापारिक समूह खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन संकट बहुत गंभीर है। इतनी भीड़ को संभालने के लिए हिमालय के पास आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है। अधिकांश भीड़ स्थानीय लोगों की भावनाओं के साथ-साथ हिमालय की संवेदनशीलता से भी अनजान है। वे धार्मिक उद्देश्य से आते हैं और भारी स्वास्थ्य जोखिम से बेपरवाह हैं। निचले क्षेत्रों से समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर आने और अपने शरीर की ताकत के खिलाफ काम करने से गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा हो गए हैं। यह समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम उन क्षेत्रों से जाते हैं जहां तापमान लगभग 45 से 50 डिग्री के बीच होता है, तो हमारे शरीर को उन जगहों की तुलना में अनुकूलन करने में समय लगता है, जहां यह 1 डिग्री या शून्य डिग्री तक कम हो जाता है। अधिकांश समय, तीर्थयात्रियों को तापमान में अंतर के कारण इन संभावित खतरों के बारे में शिक्षित नहीं किया जाता है और वे यात्रा पूरी करने पर जोर देते हैं। अधिकारियों ने पिछले गुरुवार को कहा, ‘एक महीने तक चली यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले कुल 116 तीर्थयात्रियों में से 80 प्रतिशत की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई।’ राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा, ‘हमारी सबसे बड़ी दुविधा तब उत्पन्न होती है जब कोई तीर्थयात्री प्रतिकूल स्वास्थ्य जांच परिणामों के बावजूद धामों की यात्रा पर जाने की जिद करता है। हालांकि, अनुपालन न करने के मामलों में उन्हें समझाने के लिए परामर्श प्रदान किया जाता है।’ उन्हें एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, विशिष्ट परिस्थितियों में, बुजुर्ग और चिकित्सकीय रूप से कमजोर तीर्थयात्रियों को भी वापस लौटने की सलाह दी जाती है।

यह यात्रा सरकार और राज्य पुलिस के लिए सबसे अच्छा जनसम्पर्क अभियान बन गई है जो देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले यात्रियों के हितों की देखभाल के लिए समय-समय पर काम कर रही है। राज्य पुलिस और एसडीआरएफ द्वारा ‘स्वतंत्रता सेनानियों’ की तरह ‘तीर्थ-यात्रियों’ पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सरकार के पास जंगल की आग के मुद्दों से निपटने के लिए मानव संसाधन की कमी है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को अपनी प्राथमिकताएं स्थानीय लोगों की बुनियादी जरूरतों के अनुसार रखने की जरूरत है, न कि बाहरी लोगों को ‘प्रभावित’ करने की, जिन्हें हिमालय और उसके समुदायों की संवेदनाओं की जरा भी परवाह नहीं है। आग से निपटने के लिए समुचित बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है जब मैंने समुद्र तल से लगभग 2,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुनिस्यारी की यात्रा की, तो रात के दौरान बारिश हुई जिससे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ तीनों जिलों में लगातार बारिश से जंगल की आग पर काबू पा लिया गया। मुनिस्यारी के नंदा देवी मंदिर में मैंने बड़े-बड़े पेड़ों को जलते हुए देखा। हमारे वन क्षेत्रों और महत्वपूर्ण पेड़ों को जलकर राख होते देखना दुखद था।

उत्तराखंड में जंगल की आग के मुद्दे को हमारी प्राकृतिक विरासत के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसे पूरी तरह से लाभप्रद ‘संसाधन’ के रूप में माना जा रहा है।  अधिकारी इसे पूरी तरह से ‘पिरूल’ का  ‘प्रबंधन’  मानते हैं, जिसका अर्थ है सूखी चीड़ की पत्तियां, जो गर्मियों के दौरान पूरे वन क्षेत्र को ढँक देती हैं और अत्यधिक ‘ज्वलनशील’ होती हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि पिरूल का उपयोग न केवल बायोगैस के उत्पादन के लिए बल्कि कागज के उत्पादों के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन पूरे अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्थानीय समुदायों की भागीदारी और उनकी असुरक्षाओं तथा जीवन की अनिश्चितताओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। विभाग की ‘आपदा प्रबंधन’ पद्धति को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो आग बुझाने के लिए प्राचीन तरीकों का उपयोग कर रहा था। सरकार को न केवल आपदा क्षेत्रों पर पानी छिड़कने के लिए पर्याप्त हेलीकॉप्टर सेवाओं के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि जंगल की आग के मुद्दों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए पर्याप्त जल संसाधन, पाइप लगाने और राज्य आपदा प्रबंधन टीमों का गठन करने के साथ उन्हें उचित उपकरणों से सुसज्जित करने की भी आवश्यकता होगी।

नौकरशाही की संवेदनहीनता, स्थानीय हितों की अनदेखी से बढ़ते भुतहागाँव उत्तराखंड की कुल भूमि का 71% भाग वनों से आच्छादित है जो देश में सबसे अधिक है। इससे लोगों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि सरकार स्थानीय समुदायों को शामिल किए बिना सब कुछ ‘पर्यटन’ और ‘प्रचार’ के लिए करना चाहती है।  वन क्षेत्रों की नीलामी शुरू होने के बाद विकसित हुई एक प्रथा के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर विरोध आंदोलन हुआ जिसे दुनिया भर में चिपको के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का मुख्य संकट सरकारों की संवेदनहीन नौकरशाही पर निर्भरता है जो स्थानीय समुदायों पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है, जिससे वे अपनी ही भूमि में अवांछित हो जाते हैं।

बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी, नौकरी बाजार संकट, जंगली जानवरों के लगातार हमले और राजस्व मुद्दों पर वन विभाग का अनुचित प्रभुत्व लोगों को देहरादून और कोटद्वार जैसे शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर करता है। इनमें से कई गांवों में एक भी परिवार नहीं है जिन्हें अब ‘भुतहागांव’ या केवल ‘भूतिया गांव’ के नाम से जाना जाता है। ‘आधिकारिक तौर पर 1,564 भुतहा गांव हैं जो निर्जन हैं, और 650 अन्य गांव 50 प्रतिशत से कम आबादी वाले हैं।’

पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर का संकट और स्थानीय समुदायों को परेशान करने के लिए ‘बाहरी’ और ‘निचले क्षेत्रों’ लोगों के प्रभुत्व का डर जारी है। उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से लगती है। यह एकमात्र सीमावर्ती राज्य है जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को भेजता है, लेकिन उसी समय नई अग्निवीर योजना प्रभावी हुई है, जिससे उनके लिए अनिश्चित भविष्य का संकट पैदा हो गया है। लोग नए भूमि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और अपनी पुश्तैनी जमीन की रक्षा करना चाहते हैं। लोगों के दिलों में यह भावना गहराई से घर कर गई है कि सरकार केवल ‘निवेशकों’ को प्रोत्साहित कर रही है जो मूल रूप से ‘बाहरी’ हैं और स्थानीय लोग अंततः मैदानी क्षेत्रों के बड़े पैसे वाले व्यापारिक व्हीलर-डीलरों पर निर्भर हो जाएंगे।

नई परिसीमन प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य एक राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को फिर से परिभाषित और पुन: डिज़ाइन करना है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में भारी अशांति पैदा करने का कारण बन गई है क्योंकि मैदानी क्षेत्र या निचले क्षेत्रों से सीटों की संख्या में वृद्धि और पहाड़ी क्षेत्रों की सीटों में कमी होना  तय है। पहाड़ों और मैदानों के बीच आय का भारी अंतर है। संसाधनों के मामले में भी, पहाड़ी लोगों के पास जमीन नहीं है और यदि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में बड़ी भूमि जोत है तो उनमें से अधिकांश को भूमिहीन के रूप में गिना जाएगा। यदि संवेदनशीलता से नहीं संभाला गया तो हिमालय में बड़े पैमाने पर अशांति संभावित रूप से खतरनाक हो सकती है। सरकार को लोगों से बात करने और उन्हें पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देने की जरूरत है।

संकट ‘विकास’ का ‘वादा’ नहीं है, बल्कि ‘विकास’ क्या है और स्थानीय लोगों की उसमें भागीदारी क्या है, यह है। उत्तराखंड के लोग ऐसे विकास के लिए तैयार नहीं हैं जो उनकी अपनी ‘पहाड़ी पहचान’ को प्रभावित करता हो। पहाड़ और नदियाँ राज्य की आत्मा हैं और इनके क्षतिग्रस्त होने पर कोई भी पहाड़ी विकसित नहीं हो सकती। पहाड़ी लोगों के रूप में हमारी पहचान नदियों और पहाड़ों से है और सरकार को यह समझना चाहिए कि वह इन मुद्दों को केवल बयानबाजी से नहीं संभाल सकती, बल्कि उसे हिमालय और उसके लोगों की इन संवेदनाओं को संबोधित करने के प्रति गंभीर दिखना चाहिए।

उत्तराखंड के सिल्कयारा सुरंग संकट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट किया गया था और हालांकि कई खनिकों की जान अंततः बचा ली गई थी, फिर भी इसने आगे कुछ नहीं रोका। उत्तराखंड न केवल गंगा, यमुना, काली और अन्य छोटी नदियों का स्रोत है, बल्कि वे इसकी जीवन रेखा और पहचान भी हैं।  आज ये सभी गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। आप केवल यह सुझाव देकर संकट की गंभीरता को दूर नहीं कर सकते कि आप नदियों की पूजा करें या वे सुंदर दिखें। वे वास्तव में बहुत खुशी और आध्यात्मिक सांत्वना का स्रोत हैं लेकिन असली सवाल यह है कि हमने उनकी पवित्रता और गरिमा बनाए रखने के लिए क्या किया है?

इसलिए उत्तराखंड में जंगल की आग के मुद्दे को हमारी प्राकृतिक विरासत, इसकी सुरक्षा, प्रबंधन और स्थानीय समुदायों की भूमिका को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। आप ‘दिल्ली’ में नियोजन विशेषज्ञों और बाहर से बड़े कॉरपोरेट और उनके विशेषज्ञों द्वारा लाए जा रहे ‘बुनियादी ढांचे’ के माध्यम से हिमालय का प्रबंधन नहीं कर सकते। पर्यटन के नाम पर क्षेत्र में लोगों की भारी आमद को नियंत्रित करने की सख्त जरूरत है। हां, धार्मिक भावनाएं तो हैं लेकिन स्थानीय लोगों को भी जीवन और अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने का अधिकार है। लालची कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों, जो पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से अपने ‘मुनाफे’ के उद्देश्य से देखते हैं, के विपरीत मूल निवासियों के लिए, यह लाभ कमाने का संसाधन नहीं बल्कि उनकी प्राकृतिक विरासत और पहचान है जिसके साथ वे रहते हैं। सरकार और अन्य एजेंसियों के लिए बेहतर होगा कि वे अपने विकास मॉडल पर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत शुरू करें और मुद्दों पर उनकी राय लें अन्यथा छोटे हिमालयी राज्य के लिए ‘विकास’ का ‘बोझ’ उठाना मुश्किल हो जाएगा। यह उत्तराखंड के लोगों के लिए केवल घाव देना और दर्द लाना होगा।

भूत गांव में, एक 82 वर्षीय अकेली ‘दादी’, अश्वनी शर्मा द्वारा, आउटलुक, फरवरी 18,2022 https://www.outlookindia.com/national/in-uttrahand-s-ghost-village-an-82-year-old-lonely-dadi–news-182967उत्तराखंड में बारिश के लिए प्रार्थना, एस सौरभ, द हिंदू, 20 मई, 2024https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/uttrahand-relying-on-rain-first-fires-engulf-state/article68178427.ece#:~:text=Forest%20fires%20in उत्तराखंड में स्थिति नियंत्रण में है।  नैनीताल जंगल की आग: उत्तराखंड में 31 आग से 33.34 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि नष्ट हो गई, मिंट, 27 अप्रैल,2024।  https://www.livemint.com/news/india/nainital-pine-first-fires-uttar इसे  उत्तराखंड के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में आग लगने से वन विभाग के 4 कर्मचारियों की मौत हो गई, 4 घायल हो गए, नीरज संतोषी की गई खबर, हिंदुस्तान टाइम्स, 13 जून, 2004https://www.hindustantimes.com/cities/dehradun-news/fire-in-uttarhand-s-binsar-wildlife-sanctuary-kills-4-fest-dept-staffers-4-injured-101718295445173.html उत्तराखंड में आपदा का नुस्खा: 1 करोड़ आबादी, 2.5 करोड़ पर्यटक, सुबोध वर्मा, टाइम्स ऑफ इंडिया, 23 जून, 2013https://timesofindia.indiatimes.com/india/recipe-for-disaster-in-uttarhand-1-crore-population-2-5-crore-tourists/articleshow/20721226.cms  https://101reporters.com/article/environment/उत्तराखंड के जंगलों में बाघ चमक रहे हैं, लेकिन महिलाएं इंतजार नहीं कर सकतीं और न ही ड्यूटी से भाग सकती हैंवर्षा सिंह द्वारा, 101 रिपोर्टर, 3 अप्रैल, 2024 हरिद्वार में अदालत परिसर में घुसा हाथी, उत्तराखंड में क्यों बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं? नमिता सिंह, न्यूज नाइन। 29 दिसंबर 2023https://www.news9live.com/india/elephant-enters-court-premises-in-haridwar-why- such-incidents-have-been-rising-of-late-in-uttarhand-2390390 2 जून तक 15 लाख से अधिक लोगों ने उत्तराखंड के चारधाम के दर्शन किए, ईटीवी भारत इंग्लिश टीम, 2 जून 2024https://www.etvभारत.com/en/!  चारधाम तीर्थयात्रियों के बीच बढ़ती मौत की संख्या सरकार के लिए चिंता का विषय है, नरेंद्र सेठी द्वारा, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 13 जून 2024https://www.new Indianexpress.com/nation/2024/Jun/13/rising-death-toll-among-char-dham-pilgrims-sparks-गवर्नमेंट-कंसर्न उत्तराखंड के