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समझौता न करने पर दलित युवक की हत्या और माँ को निर्वस्त्र करने की घटना ने म प्र को शर्मसार किया
मध्य प्रदेश में अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं रहा गया है। दलितों, आदिवासियों के खिलाफ सामने आ रहे ज्यादातर मामलों में सत्ता समर्थक द्वारा ही उत्पीड़न की घटनाएँ सामने आ रही हैं। यह घटना देश के शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्वाचन क्षेत्र खुरई में हुई है।
झाबुआ में औद्योगिक निवेश के लिए जबरन जमीन लिए जाने के विरोध में खड़े हैं आदिवासी समुदाय
विकास का मतलब केवल यह नहीं है कि ऊंची इमारतें खड़ी हों जायें या सड़क निर्माण जैसी अन्य परियोजनाएं स्थापित हो जायें। सही मायने में विकास का मतलब बुनियादी सुविधाओं से वंचित और विस्थापित लोगों के जीवन स्तर में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जैसे अन्य क्षेत्रों में सुधार लाना है। जिससे बुनियादी सुविधाओं से वंचित और विस्थापित लोगों को यह अहसास न हो कि उनके आवास और जमीन जैसे अन्य संसाधन छीनकर सरकार ने अपना और कुछ लोगों का विकास कर दिया।
बेसिक आय के माध्यम से भ्रष्टाचार से निपटा जा सकता है?
इस बात की गंभीर चिंता है कि बेसिक आय श्रम बाजारों को विकृत कर देगा, क्योंकि श्रमिकों को नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आसान आय, उन्हें काम करने से हतोत्साहित करेगी। इस नकद हस्तांतरण से श्रम आपूर्ति की मात्रा में कमी आएगी, क्योंकि श्रमिक घरेलू आय को प्रभावित किए बिना अपनी नौकरी छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं।
पटकथा के एक पात्र भर हैं सीधी के शुकुल, पिक्चर अभी बाकी है
सीधी के पेशाब-काण्ड पर अनेक प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। शब्दों में, भावनाओं में, प्रदर्शनों में, आलोचनाओं में, निंदाओं में, भर्त्सनाओं में, कुछ ने खूब...
आदिवासी समाज में भी बढ़ रहा है लैंगिक भेदभाव
अनुसूचित जनजाति बहुल इस क्षेत्र में सही अर्थों में विकास नहीं हो पाता है और लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। अलग-अलग मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में रहने के कारण संपूर्ण विकास की स्थिति नहीं बनती है। यही कारण है कि स्कूल भी गांव से दूर स्थापित हैं। इसके विपरीत इस क्षेत्र में सामान्य और पिछड़ा वर्ग की करीब 20 प्रतिशत आबादी भी विधमान है, जिनमें साक्षरता की दर 70 से अधिक है।
महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण का संदेश लेकर साइकिलिस्ट आशा पहुँचीं उत्तर प्रदेश
लखनऊ। देश में बढ़ते महिला उत्पीड़न की घटनाओं, बालिकाओं के साथ दुष्कर्म, छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों से आहत मध्य प्रदेश की साइकिलिस्ट आशा मालवीय...
आबिद-अय्यूब को हटाने के हुकुम के बाद मैहर और मुल्क में अगला नम्बर किसका?
मध्यप्रदेश के सतना जिले में एक प्रसिद्ध मन्दिर है। इसे शारदा देवी के मन्दिर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में मध्यप्रदेश...
राम के सहारे विध्वंसक राजनीति
जो लोग भड़ककर पहला पत्थर फेंकते हैं उनकी भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता, परंतु मुद्दा यह है कि त्योहारों और जुलूसों का उपयोग कुटिलतापूर्वक हिंसा भड़काने के लिए किया जाता है। इसका नतीजा होता है ध्रुवीकरण और साम्प्रदायिक पार्टी की ताकत में बढ़ोत्तरी। येल विश्वविद्यालय के एक शोध प्रबंध के अनुसार, 'दंगों से नस्लीय ध्रुवीकरण होता है जिससे नस्लीय-धार्मिक पार्टियों को कांग्रेस की कीमत पर लाभ होता है...।
स्थापना के साढ़े छह दशक बाद भी पर्याप्त रेल संपर्क से वंचित है मध्यप्रदेश
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ समेत) का गठन 1 नवम्बर, 1956 को हुआ था। राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक विशेष आयोग बनाया गया था जिसका...
ओबीसी आरक्षण की सीढ़ी से सत्ता पर काबिज़ होने की जद्दोजहद
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में असमान आरक्षण कोटा सामाजिक न्याय के प्रतिकूल
मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण...
निष्कर्ष निकलेगा या राजनीति होगी?
5 जनवरी को पंजाब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में चूक होने के प्रकरण ने बड़ा तूल पकड़ लिया है। 6 जनवरी को...
मां की कविताएं उन किताबों में से गुम होती चली गईं जिन्हें छिपाकर दहेज के साथ ले आई थीं-1
पहला हिस्सा
मैं जब भी यहां, अपने मायके कलकत्ता आती हूं, इस कमरे के बिस्तर के इस किनारे पर जरूर लेटती हूं- जहां मां लेटा...
स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महिलाओं का बाहर आना जरूरी
10 अक्टूबर को ग्वालियर के बहोड़ापुर के शील नगर अंबेडकर पार्क में सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही बहुजन मूलनिवासी महिलाओं को सामाजिक...
अपनी रीढ़ मजबूत करें प्रकाश झा (डायरी 26 अक्टूबर 2021)
अभिव्यक्ति के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकारों में रखा गया है। इस अधिकार के कारण ही देश में साहित्य, मीडिया, थियेटर व सिनेमा...
किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विगत दशकों में चल रहे आंदोलन का एक सिलसिला
यह समय का पहिया घूमने जैसी बात है। दस साल हो रहे हैं जब 2009 में आई ग्रामीण विकास मंत्रालय एक मसविदा रिपोर्ट के 160 वें पन्ने पर भारत के आदिवासी इलाकों में कब्जाई जा रही ज़मीनों को धरती के इतिहास में 'कोलंबस के बाद की सबसे बड़ी लूट' बताया गया था। कमिटी ऑनस्टेट अग्रेरियन रिलेशंस एंड अनफिनिश्ड टास्क ऑफ लैंडरिफॉर्म्स शीर्षक से यह रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाई है, जिसने छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के कुछ इलाकों में सरकारों और निजी कंपनियों (नाम समेत) की मिली भगत से हो रही ज़मीन की लूट से पैदा हो रहे गृहयुद्ध जैसे हालात की ओर इशारा किया था।
बूढ़े ने बैंक के सहयोग से कई बकरियाँ खरीद ली
दूसरा और अंतिम हिस्सा
भोजन में ठेठ राजस्थानी स्वाद था, दाल बाफले के साथ कढ़ी थी और प्याज तथा मिर्ची के भजिये थे। अमूमन राजस्थान...
कौन बनाता है मुख्यमंत्री?
तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने एक बार कहा था कि पंडित नेहरू के समय मुख्यमंत्री नामजद नहीं होते थे. उनकी इस टिप्पणी के...