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दिल्ली की सरहदों पर जुटेंगे देशभर के किसान, इस बार एमएसपी की गारंटी कानून बनवाने के लिए करेंगे संघर्ष
देश के किसान एक बार फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। प्रमुख मुद्दा ‘एमएसपी की गारंटी’ है। 13 फरवरी को दिल्ली के प्रमुख...
महाराष्ट्र विधानसभा में कृषि कर्ज माफी की मांग, बोनस और MSP का मुद्दा उठा
नागपुर, महाराष्ट्र (भाषा)। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बृहस्पतिवार को विपक्ष ने कृषि कर्ज माफी, धान की फसल पर बोनस और...
मोदी सरकार ने लाभकारी MSP पर किसानों को फिर दिया धोखा
बोली किसान सभा: धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 27340 रुपयों का नुकसान
रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने लाभकारी...
किसान आत्महत्या के सरकारी रिपोर्ट्स के दावे झूठे
कृषि क्षेत्र में रोजगार लगातार घट रहा है। भारत में 1972-73 में कृषि क्षेत्र में 74 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता था, वहीं 1993-94 में 64 प्रतिशत और अब केवल 54 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है। इसी तरह, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 1972-73 में 41 प्रतिशत, 1993-94 में 30 प्रतिशत और अब घटकर मात्र 14 प्रतिशत रह गया है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने मनाया वादाखिलाफी प्रतिकार दिवस
पिंडरा तहसील पर संयुक्त किसान मोर्चा, वाराणसी ने वादाखिलाफी प्रतिकार दिवस मनाया। राष्ट्रपति को सभा का संबोधित ज्ञापन सौंपा। सभा को रामजनम, अफलातून, लक्ष्मण...
सरकारी रेट पर धान की खरीद सुनिश्चित करे सरकार- आईपीएफ
आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट मांग करता है कि धान/गेहूं की खरीद में हो रहे भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच कराई जाए। वर्तमान में धान खरीददारी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जाए और सरकार किसानों से सरकारी रेट पर खरीदारी सुनिश्चित करे। साथ ही आईपीएफ सभी किसान संगठनों से भी अपील कर है कि वे धान की सरकारी खरीद में चल रहे भ्रष्टाचार का विरोध करें, ताकि किसानों को उनकी फसलों का एमएसपी मूल्य मिल सके।
किसान आंदोलन ने सभी सवालों के प्रति संवेदनशीलता पैदा की
तीनों कृषि बिल सरकार ने वापस ले लिया है लेकिन अभी भी किसानों और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है क्योंकि क़ानूनों की...
नरेंद्र मोदी सरकार की सीनाजोरी और मुंहचोरी (डायरी 30 नवंबर, 2021)
किसान जिस एमएसपी गारंटी के कानून की बात कर रहे हैं, उसे लेकर देश का कारपोरेट जगत सदमे में है। दरअसल, यदि यह कानून बन गया तब किसानों को हर हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होगा। ऐसे में वे खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य में किसानों की उपज नहीं खरीद सकेंगे।
फासिस्ट सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए छालों की परवाह नहीं
दोलन कई सरकारी षडयंत्रों का निशाना बनाया गया है। लखीमपुर खीरी में निर्दोष किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिया गया जिसमें चार किसान शहीद हुये। लेकिन लगता है आंदोलन की आंच अब पूरे देश में फैल रही है। ये लोग जो चंपारण से पदयात्रा करके यहाँ तक आए हैं वे अपने हिस्से का संघर्ष उन तमाम लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं जिनके भीतर किसानों के लिए संवेदना है।
सरकार जनता से डरी हुई है इसलिए आंदोलनों को बेरहमी से कुचल देना चाहती है
बनारस में जातिगत जनगणना और किसान आन्दोलन जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर जाने-माने अधिवक्ता और सामाजिक चिंतक प्रेम प्रकाश सिंह यादव बहुत दिनों से...
सुप्रीम कोर्ट का सहज संज्ञान और सरकार का रवैया
लखीमपुर खीरी की बर्बरतापूर्ण घटना के बाद इंटरनेट पर वायरल हुये वीडियो और मारे गए किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल किसानों के बयान...
किसान आंदोलन देश की टूटती हुई उम्मीदों को बचाने का आंदोलन है
उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच कई दशकों तक काम करने के अनुभवों ने रामजनम की राजनीतिक समझ को अलग ढंग से विकसित किया...